UPI MDR: UPI व्यवहारांचा वाढता विस्तार पाहता फिनटेक कंपन्यांनी आता MDR मधील महसुलाच्या वाटपाचा मुद्दा सरकारसमोर जोरदारपणे मांडला आहे.
UPI व्यवहारांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट होत असताना, पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांनी (fintech companies) आपल्या महसुलात हिस्स्याबाबत सरकारकडे महत्वाची मागणी केली आहे. बँकांवर असलेले आर्थिक अवलंबित्व कमी करून UPI व्यवहारातून मिळणाऱ्या MDR किंवा प्रोसेसिंग शुल्कामध्ये पेमेंट एग्रीगेटर्सचा ठरावीक हिस्सा कायद्याने निश्चित करण्यात यावा, अशी या कंपन्यांची भूमिका आहे.
सध्या पेमेंट व्यवहारातून (UPI transactions) मिळणाऱ्या शुल्काच्या वाटपासाठी बँका आणि पेमेंट कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र व्यावसायिक करार केले जातात. त्यामुळे पेमेंट एग्रीगेटर्सना त्यांच्या सेवांसाठी मिळणारा हिस्सा किती असेल, हे प्रामुख्याने संबंधित बँकेसोबतच्या चर्चेवर अवलंबून असते.
हेही वाचा: महिला आशिया कपला आजपासून सुरुवात; ३० ऑगस्टला भारताचा पहिला सामना
सध्याची व्यवस्था कशी चालते?
एखादा ग्राहक डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करतो, तेव्हा त्या व्यवहारामध्ये ग्राहकाचे खाते ज्या बँकेत आहे, त्या ‘इश्यूइंग बँके’ची महत्त्वाची भूमिका असते. व्यापाऱ्याला पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देणारे पेमेंट एग्रीगेटर व्यवहाराची प्रक्रिया, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक सेवा पुरवतात.
मात्र, व्यवहारातून शुल्क मिळाल्यानंतर त्याचे वितरण आपोआप निश्चित प्रमाणात पेमेंट एग्रीगेटरकडे जात नाही. बँक आणि पेमेंट कंपनी यांच्यात झालेल्या व्यावसायिक करारानुसार महसुलाची विभागणी केली जाते. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या सेवांच्या मोबदल्यासाठी बँकांशी सातत्याने वाटाघाटी कराव्या लागतात.
फिनटेक कंपन्यांना बदल का हवा आहे?
पेमेंट एग्रीगेटर्सचे म्हणणे आहे की डिजिटल पेमेंटची संपूर्ण यंत्रणा उभी ठेवण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. व्यापाऱ्यांना प्लॅटफॉर्मवर जोडणे, KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे, व्यवहारांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, फसवणूक रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आणि पेमेंट गेटवे सुरळीतपणे चालवण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध ठेवणे, ही जबाबदारी त्यांची असते. याशिवाय सर्व्हर, सायबर सिक्युरिटी, तांत्रिक कर्मचारी आणि नियामक नियमांचे पालन यासाठीही मोठी गुंतवणूक करावी लागते.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि जबाबदारी असूनही, व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील त्यांचा हिस्सा किती असेल, यावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नसल्याची तक्रार फिनटेक कंपन्यांकडून केली जात आहे.
कायद्यातून हिस्सा निश्चित करण्याची मागणी
याच पार्श्वभूमीवर पेमेंट एग्रीगेटर्सनी सरकारकडे MDR किंवा संबंधित व्यवहार शुल्कातील त्यांचा हिस्सा निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करण्याची मागणी केली आहे.
कंपन्यांच्या मते, महसुलाचे वाटप पूर्णपणे बँक आणि पेमेंट कंपनी यांच्यातील व्यावसायिक चर्चेवर सोडण्याऐवजी, सेवा पुरवणाऱ्या पेमेंट एग्रीगेटर्सना मिळणारा किमान किंवा निश्चित हिस्सा नियामक पातळीवर ठरवला गेला पाहिजे.
असा नियम लागू झाल्यास पेमेंट कंपन्यांना आपल्या कमाईसाठी केवळ बँकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
बँका आणि फिनटेक कंपन्यांमधील संघर्षाचा मुद्दा
सध्या महसुलाच्या वाटपासाठी कोणताही एकसमान फॉर्म्युला नसल्याने प्रत्येक बँक आणि पेमेंट कंपनीमधील करार वेगळा असू शकतो. विशेषतः मोठ्या बँकांकडून पेमेंट एग्रीगेटर्सना मिळणारा हिस्सा तुलनेने कमी असल्याचे फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे पेमेंट कंपन्या आता सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मते, डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये पेमेंट एग्रीगेटर्सची भूमिका महत्त्वाची झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवांचा आर्थिक मोबदला देखील स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने निश्चित होणे आवश्यक आहे.
UPI व्यवहारांचा विस्तार होत असताना MDR मधील महसुलाचे वाटप भविष्यात कसे केले जाणार, हा मुद्दा बँका, फिनटेक कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो.
