MPSC Protest: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारातील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांवरून पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर 12 दिवसांनंतर स्थगित झाले.

आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदाच्या कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय, चौकशी समितीची स्थापना आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात आली. या घडामोडींनंतर आता राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरू आहे. या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय नेमके कुणाला द्यायचे? आमदार रोहित पवार यांना की मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना?

रोहित पवारांचा आंदोलनस्थळी ठिय्या; विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा

MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात आमदार रोहित पवार यांनी सुरुवातीपासून सक्रिय सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत त्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थिती लावली आणि सरकारकडून निर्णय होण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळावी, विद्यार्थ्यांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी रोहित पवार यांनी भूमिका मांडली. आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांसोबत प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने त्यांच्या भूमिकेची चर्चा झाली.

हेही वाचा: दिल्लीमध्ये राजकीय रणधुमाळी! राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा

राज ठाकरेंची एन्ट्री; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

दुसरीकडे, आंदोलन सुरू असतानाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुण्यात आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्गाने तोडगा काढण्यावर भर दिला.

त्यानंतर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मांडल्या. या चर्चेनंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पुढील घडामोडींमध्ये सरकारने चौकशी समिती आणि आयोगाच्या अध्यक्षांबाबत निर्णय जाहीर केल्याने राज ठाकरेंच्या मध्यस्थीचीही चर्चा सुरू झाली.

सरकारचा निर्णय काय?

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदाच्या कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय.
पेपरफुटी आणि आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती.
समितीच्या सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती.
विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर कार्यवाही करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासने.
या निर्णयांनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. मात्र, चौकशीचा निष्कर्ष आणि आश्वासनांची अंमलबजावणी याकडे आता लक्ष असणार आहे.

संघर्ष रोहित पवारांचा, संवाद राज ठाकरेंचा?

या संपूर्ण आंदोलनाकडे पाहिल्यास रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला, तर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राजकीय मध्यस्थीची भूमिका बजावली.

मात्र, सरकारने घेतलेले निर्णय केवळ एका नेत्याच्या प्रयत्नांमुळेच झाले, असे ठामपणे सांगण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थ्यांचा सातत्यपूर्ण दबाव, आंदोलनाला मिळालेले सार्वजनिक समर्थन, विरोधी नेत्यांचा सहभाग आणि सरकारशी झालेल्या चर्चा या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम या प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरला असण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: बुधाच्या नक्षत्र बदलाने ५ राशींचे नशीब उजळणार? ३ नोव्हेंबरपर्यंत धनलाभ आणि करिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत!

श्रेय कुणाचे? विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणे महत्त्वाचे

रोहित पवार की राज ठाकरे, यापैकी कुणाचे योगदान मोठे, यावर राजकीय चर्चा सुरू राहू शकते. मात्र, या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी MPSC विद्यार्थी आणि त्यांच्या मागण्या होत्या.

आता चौकशी निष्पक्षपणे पूर्ण होते का, आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा होतात का आणि विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत दिलासा मिळतो का, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अखेर, आंदोलनाला आवाज देणारा संघर्ष आणि तोडगा काढण्यासाठी झालेला संवाद या दोन्हींची भूमिका चर्चेचा विषय असली, तरी आंदोलनाचे यश प्रत्यक्षात किती मिळाले, हे सरकारच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.