Detention and Arrest  : सीजेपी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून चांगलीच आक्रमक पाहायला मिळत आहे…दिल्लीत आणि त्यानंतर मुंबई, पुण्यात सीजेपीच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं….मात्र यातील अनेक जण विद्यार्थी असून त्यांना भविष्यात नोकरी मिळणार नाही, असं म्हटलं जात आहे…या तरूणांचं भविष्य खराब झाल्याची चर्चा आहे..मात्र ज्या तरूणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं, त्या तरूणांचं खरंच भविष्य खराब होणार आहे का? DETENTION आणि ARREST यांच्यात काय फरक आहे?

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेविरोधात संपूर्ण देशात असंतोषाचा भडका उडाला आहे…विरोधी पक्ष, विविध विद्यार्थी संघटना आणि नागरी हक्क समूहांच्या वतीने देशव्यापी आंदोलने केली जात आहेत… या आंदोलनांना चिरडण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून आंदोलकांना मोठ्या प्रमाणावर ‘डिटेन’ म्हणजेच ताब्यात घेतले जात आहे…

आंदोलनात ताब्यात घेतलेल्या तरुणांचं भविष्य धोक्यात येतं का?

दिल्लीत 10 ऑक्टोंबरला पोलिसांनी 7 हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलं… दिल्लीत आंदोलकांची संख्या इतकी प्रचंड होती की, त्यांना ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना शहराच्या विविध भागांत तात्पुरती ‘डिटेन्शन सेंटर्स’ उभारावी लागली… दिल्लीप्रमाणेच मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जिथे जिथे मोर्चे निघत आहेत, तिथे तिथे आंदोलकांची धरपकड सुरू आहे… शांततापूर्ण मार्गाने लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना, महिलांना आणि तरुणांना अशा प्रकारे डांबून ठेवणे ही सरळ सरळ हुकूमशाही असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे, तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने देखील भारतातील या वाढत्या डिटेन्शनच्या सत्रावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे…

या संपूर्ण गदारोळात अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला जात आहे, तो म्हणजे या आंदोलनात उतरलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा… देशव्यापी एसआयआर विरोधी आंदोलनांमध्ये अग्रभागी असलेले आणि रस्त्यावर उतरलेले बहुतांश आंदोलक हे महाविद्यालयात शिकणारे तरुण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि तरुण संशोधक आहेत…या आंदोलक तरूणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांचे भविष्य कायमचे अंधकारमय होईल. त्यांना भविष्यात कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, त्यांचे पोलीस व्हेरीफिकेशन नाकारले जाईल आणि परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्यासाठी व्हिसा, पासपोर्ट मिळणार नाही, असं म्हटलं जात आहे…

हेही वाचा : 150 किमीचा वेग, भीषण धडक अन् आगीचा गोळा बनली कार! विजयवाड्यात हृदयद्रावक दुर्घटना

केवळ Detention झाल्यास नोकरी नाकारली जाते का? ( Detention and Arrest )

पण खरंच असं होतंय का? पाहूयात सविस्तर….जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला कोणताही गुन्हा करण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तात्पुरते आपल्या नियंत्रणात घेतात, त्याला ‘डिटेन्शन’ म्हणजेच प्रतिबंधात्मक कोठडी म्हटले जाते… भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितामधील तरतुदींनुसार, पोलिसांना हा अधिकार केवळ संभाव्य अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी दिलेला असतो… आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेणे ही ‘शिक्षेची कारवाई’ नसून, ते केवळ एक ‘प्रशासकीय सुरक्षात्मक पाऊल’ असते… यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल केला जात नाही आणि आंदोलकांना तात्पुरते मैदानावर, डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवून काही तासांनंतर सोडून दिले जाते…

अटक ही प्रक्रिया अत्यंत गंभीर असते… जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने कायदा हातात घेतला असतो… गुन्हा केला असतो, तेव्हा पोलीस त्याच्याविरुद्ध अधिकृत FIR नोंदवतात… एफआयआर नोंदवल्यानंतरच त्या व्यक्तीला रीतसर ‘अटक’ केली जाते. अटकेची नोंद पोलिसांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्ड डायरीत अधिकृतपणे केली जाते… तसेच कायद्यानुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत स्थानिक न्यायालयासमोर हजर करणे पोलिसांवर बंधनकारक असते…

आंदोलनादरम्यान झालेल्या सार्वत्रिक डिटेन्शनमध्ये पोलिसांकडे केवळ आंदोलक तरुणांची तात्पुरती नोंद असते.. जोपर्यंत एखाद्या विद्यार्थ्यावर वैयक्तिकरित्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर नोंदवला जात नाही आणि न्यायालय त्याला गुन्हेगार ठरवत नाही, तोपर्यंत त्याच्या पोलीस व्हेरिफिकेशन अहवालात कोणताही ‘नकारात्मक’ शेरा येत नाही… त्यामुळे केवळ डिटेन्शन सेंटरमध्ये काही तास ठेवल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळण्यात कायद्यानुसार कोणतीही अडचण येत नाही…डिटेंशन केल्यानंतर कोणत्याही कामात अडथळा येत नाही…