Maharashtra Nomadic Tribes Housing Scheme: भटक्या-विमुक्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. या समाजातील नागरिकांना अवघ्या १ रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

भटक्या – विमुक्त समाजाला हक्काचं घर आणि कायमस्वरूपी निवारा (Nomadic Tribes Housing Scheme) मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात येत आहे. नाममात्र एक रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिले आहेत.

भटक्या-विमुक्त समाजातील कुटुंबांना कायमस्वरूपी निवारा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. पालांमध्ये आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी नवीन वसाहती उभारण्यासह त्यांना नाममात्र एक रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) नागरिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते.

हेही वाचा: अंकिता भंडारीला न्याय मिळावा, कुटुंबीयांची दिल्लीत धरणे; राहुल गांधींची आंदोलनस्थळी भेट

भटक्या-विमुक्त समाजाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा

या बैठकीत भटक्या-विमुक्त समाजाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेला आला. कायमस्वरूपी घरे नसल्याने अनेक कुटुंबांना आजही पालांमध्ये किंवा अस्थायी निवाऱ्यांमध्ये राहावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन वसाहती उभारण्याच्या दृष्टीने जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करावा आणि तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी संबंधित (Maharashtra Government Scheme) अधिकाऱ्यांना दिले.

याशिवाय, या समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी आवश्यक जात प्रमाणपत्रे आणि इतर शासकीय दाखले उपलब्ध करून देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. कागदपत्रांअभावी नागरिकांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान, बैठकीत चाऱ्याच्या उपलब्धतेचाही विषय उपस्थित झाला. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केल्या.

एक रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पात्रतेचे निकष आणि जागावाटपाची प्रक्रिया याबाबतची अंतिम माहिती मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.