Child Abuse Case Verdict : मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी विजय ऊर्फ शेखर खैरनार याला अटक केली. तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि खटल्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयात झाली. या गंभीर प्रकरणात विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. पीडित चिमुरडीला न्याय मिळावा आणि आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत होती.
१६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडली होती धक्कादायक घटना
मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी डोंगराळे परिसरात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराची घटना घडली होती.(Dongarale Case) या घटनेने केवळ मालेगाव तालुकाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला होता. निष्पाप बालिकेवर झालेल्या या अमानुष कृत्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता ( Child Abuse Case). आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती.या प्रकरणात पोलिसांनी विजय ऊर्फ शेखर खैरनार (Vijay Khairnar) याला अटक केली होती. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर या गंभीर गुन्ह्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयात पार पडली. विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली.
हेही वाचा : डोंगराळे चिमुकली अत्याचार-हत्या प्रकरणाचा आज निकाल; विजय खैरनारला फाशी की जन्मठेप?
उज्ज्वल निकम यांचा प्रभावी युक्तिवाद (Ujjwal Nikam)
या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे त्यांनी युक्तिवाद केल्याची माहिती आहे. गंभीर स्वरूपाच्या या गुन्ह्यात आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या खटल्यातील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निकालामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे (Justice for Child).
बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर (Child Safety)
डोंगराळे प्रकरणामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, संवेदनशील प्रकरणांचा जलद तपास आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी समाज, प्रशासन आणि यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. निष्पाप चिमुरडीला न्याय मिळावा, ही संपूर्ण समाजाची अपेक्षा होती. या प्रकरणातील निकालामुळे पीडित कुटुंबाला दिलासा मिळाला असला, तरी बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची जबाबदारी कायम आहे.
