महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या “लाडकी बहीण” योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. ही योजना केवळ महिलांसाठी असतानाही, १४ हजार पुरुष लाभार्थी असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार या पुरुषांना तब्बल २१ कोटी ४४ लाख रुपयांचे वाटप गेल्या दहा महिन्यांत करण्यात आले आहे.

पात्रतेतून फसवणूक?

योजना राबवताना पात्रतेचे निकष स्पष्ट असतानाही, माहितीत चुकीचा खुलासा करून किंवा दस्तऐवजांची छेडछाड करून काही पुरुषांनी ही रक्कम मिळवली असल्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण समोर येताच सरकारने खळबळ व्यक्त केली असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा कठोर इशारा

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “ही योजना फक्त महिलांसाठी आहे. यात गोंधळ किंवा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. संबंधित पुरुष लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

या घडलेल्या प्रकारामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या विश्वासार्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. सामान्य महिलांच्या हक्काचा निधी चुकीच्या हातात गेला, ही बाब सामाजिक आणि प्रशासनिक दृष्टिकोनातून गंभीर मानली जात आहे.

तपास आणि पुनरमूल्यांकन सुरू

सरकारने योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांचे आधार तपशील, लिंग, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांची सखोल छाननी करण्यात येणार आहे. नवीन सिस्टमद्वारे OTP, आधार लिंकिंग आणि मोबाईल व्हेरिफिकेशन यासारख्या उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.

राजकीय प्रतिक्रिया

या प्रकारावर विरोधकांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. “महिला सक्षमीकरणाच्या नावावर पैसे वाटप आणि नंतरचं अपयश”, असं म्हणत सरकारच्या नियोजनक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही नेत्यांनी योजनेची पूर्ण चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.

निष्कर्ष

“लाडकी बहीण” योजनेतील १४ हजार पुरुष लाभार्थी ही केवळ व्यवस्थेतील त्रुटी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाशी गद्दारी आहे. सरकारने वेळेवर ही बाब उघड करत कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी भविष्यात अशी फसवणूक होऊ नये, याची जबाबदारी सरकारवर आहे.

नागरिकांनीही आपली माहिती प्रामाणिकपणे देणे आणि शासन यंत्रणांनी ती शहानिशा करणे, हेच या योजनेचं यश ठरवणार आहे.