EU Digital Product Passport: तुम्हीही परदेशात मालाची विक्री किंवा निर्यात करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 2027 पासून युरोपियन युनियनमध्ये काही उत्पादनांसाठी ‘डिजिटल पासपोर्ट’ची व्यवस्था लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे भारतीय कंपन्या आणि निर्यातदारांवर नेमका काय परिणाम होणार? चला, जाणून घेऊया.

युरोपियन युनियनने उत्पादनांच्या संपूर्ण जीवनचक्राची माहिती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी Digital Product Passport (DPP) व्यवस्था पुढे आणली आहे. उत्पादन कुठे तयार झालं, त्यात कोणता कच्चा माल वापरला, त्याची टिकाऊपणा किती आहे आणि वापरानंतर त्याचा पुनर्वापर कसा होऊ शकतो, यासारखी माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. आता तुम्ही म्हणतं असाल डिजिटल पासपोर्ट म्हणजे नेमकं काय? चला तर पाहुयात

हेही वाचा: तुमच्या ड्रॉवरमध्ये जुनं चेकबुक आहे? वापरण्याआधी ‘हा’ नियम नक्की जाणून घ्या!

डिजिटल पासपोर्ट म्हणजे नेमकं काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर एखाद्या उत्पादनाची डिजिटल ओळख म्हणजे Digital Product Passport. संबंधित उत्पादनावर QR कोड किंवा इतर डिजिटल डेटा कॅरिअरच्या माध्यमातून आवश्यक माहितीशी जोडणी केली जाऊ शकते.

उत्पादनाच्या प्रकारानुसार त्यात कच्च्या मालाची माहिती, उत्पादनाची वैशिष्ट्ये, टिकाऊपणा, दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि पर्यावरणाशी संबंधित माहितीचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहक, उत्पादक, आयातदार, दुरुस्ती करणारे आणि रिसायकलिंग करणाऱ्या संस्थांना उत्पादनाबाबत अधिक अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल.

2027 पासून काय बदलणार?

सर्वच उत्पादनांसाठी DPP एकाच वेळी लागू होणार नाही. EUकडून वेगवेगळ्या उत्पादन गटांसाठी टप्प्याटप्प्याने नियम लागू केले जात आहेत. काही विशिष्ट बॅटऱ्यांसाठी 18 फेब्रुवारी 2027 पासून बॅटरी पासपोर्ट अनिवार्य होणार आहे. याशिवाय EUच्या नियोजनानुसार 2027 मध्ये कापड, टायर आणि अॅल्युमिनियम यांसारख्या उत्पादन गटांवरही DPPशी संबंधित नियम येणार आहेत.

भारतीय कंपन्यांसाठी हे का महत्त्वाचं?

भारतामधून युरोपला वस्तू निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण संबंधित उत्पादन EUच्या नियमांच्या कक्षेत येत असेल, तर त्याच्या पुरवठा साखळीशी संबंधित आवश्यक माहिती व्यवस्थित ठेवावी लागेल.

याचा परिणाम विशेषतः कापड, बॅटरी, टायर, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना उत्पादनाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचा डेटा व्यवस्थित संकलित आणि व्यवस्थापित करण्याची गरज वाढणार आहे.

EUने उचललं आणखी एक पाऊल

या व्यवस्थेसाठी युरोपियन कमिशनने 20 जुलै 2026 रोजी Digital Product Passport Registry सुरू केली आहे. या रजिस्ट्रीमुळे संबंधित उत्पादनांच्या डिजिटल पासपोर्टची माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत व्यवस्था तयार होत आहे.

ग्राहकांसाठी काय फायदा?

या नियमामुळे एखादं उत्पादन खरेदी करताना त्याची निर्मिती, वापरलेला कच्चा माल, टिकाऊपणा किंवा पुनर्वापराशी संबंधित अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे ‘उत्पादन खरंच पर्यावरणपूरक आहे का?’ याबाबत ग्राहकांना अधिक पारदर्शक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.