महाराष्ट्र सरकारच्या बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेत आता मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय झटका समोर आला आहे. जून महिन्यात तब्बल २६.३४ लाख महिलांना हफ्ता मिळालाच नाही, कारण त्या सर्व महिलांना ‘अपात्र’ घोषित करण्यात आलं आहे.
हफ्ता थांबण्यामागे कडक पात्रता तपासणी
सरकारने योजनेतील फसवणूक थांबवण्यासाठी पात्रतेच्या निकषांवर कडक छाननी सुरू केली आहे. यामध्ये खासकरून खालील बाबींचा विचार करण्यात आला आहे:
संबंधित महिलेच्या सरकारी नोकरीचा तपशील
वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असणं
चारचाकी वाहन मालकी
इतर शासकीय योजनांमधून याआधी लाभ घेतलेला असणं
डुप्लिकेट किंवा चुकीची माहिती असलेले अर्ज
या तपासणीत अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं असून, त्यांचा हफ्ता थांबवण्यात आला आहे.
फक्त ‘पात्र लाडकी’लाच हक्क!
सरकारकडून आता स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे — “फक्त खरी पात्र लाडकीच या योजनेचा लाभ घेईल!” हे धोरण राबवताना प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, अनधिकृत अर्जदारांवर कारवाई केली जाईल आणि शक्य असल्यास याआधी दिलेले हफ्ते परत घेतले जातील.
महिलांमध्ये संभ्रम आणि संताप
हफ्ता थांबलेल्यांपैकी अनेक महिलांनी तक्रारी नोंदवल्या असून त्यांची पात्रता असूनही हफ्ता का नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. काही महिलांनी जिल्हा प्रशासन, महिला बालकल्याण कार्यालय आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
सरकारकडून फेरतपासणीची प्रक्रिया सुरू
महिलांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन, शासनाने काही प्रकरणांची पुनःतपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवकरच यासाठी एक ऑनलाइन अपडेट आणि दुरुस्ती पोर्टल उघडण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे, जेणेकरून खरी पात्र महिलांना योजना पुन्हा मिळवता येईल.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी आर्थिक मदतीची योजना आहे. मात्र, तिचा लाभ फक्त पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकारची ही कारवाई आवश्यक असली तरी, यातून खरंच पात्र महिलांचं नुकसान होणार नसेल ना? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. योग्य तपासणी, पारदर्शक यंत्रणा आणि वेळेत दुरुस्ती यामार्फतच या योजनेचं मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकतं.
