EPFO PF New Rules: खासगी कंपनीतील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) कडून PF नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांनुसार, PF साठी अनिवार्य योगदानाची गणना केवळ 15 हजारच्या वेतनमर्यादेवर केली जाईल.
यामुळे, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा जर बेसिक पगार 1 लाख प्रतिमहिना असला तरी PF मध्ये अनिवार्यपणे 1,800 (12%) इतकीच रक्कम जमा होईल. कंपनीकडूनही तेवढेच योगदान देण्यात येईल. यापेक्षा अधिक रक्कम PF मध्ये भरायचे असल्यास कर्मचाऱ्याच्या इच्छेनुसार स्वेच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) म्हणून जमा करता येईल.
हेही वाचा: रस्त्यावरील भजी, वडे, समोसे आवडीने खाताय? ‘या’ चुकीमुळे वाढू शकतो गंभीर आजारांचा धोका
या बदलाचा मुख्य उद्देश काय?
EPFO च्या मते, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि वेतनाचे नियोजन अधिक योग्य पद्धतीने करता यावे, हा या बदलामागील मुख्य उद्देश आहे. नव्या लेबर कोडचा विचार करून हे नियम तयार करण्यात आले असून, CTC आधारित वेतनरचनेमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. मात्र, EPFO सदस्यत्वासंबंधीचे विद्यमान नियम बदललेले नाहीत.
यापूर्वीची व्यवस्था कशी होती?
EPF योजनेअंतर्गत 15,000 ची वेतनमर्यादा ही फक्त एखादा कर्मचारी EPF योजनेत अनिवार्यपणे समाविष्ट होईल की नाही, हे ठरवण्यासाठी वापरली जात होती. एकदा कर्मचारी EPF मध्ये सामील झाल्यानंतर, त्याच्या संपूर्ण मूलभूत पगारावर PF योगदान आकारले जात असे आणि कंपनीलाही त्याच प्रमाणात योगदान द्यावे लागत असे.
2014 मध्ये EPS (Employee Pension Scheme) मध्ये बदल करून नियोक्त्याचे 8.33% पेंशन योगदान 15,000 पर्यंतच्या वेतनापुरते मर्यादित करण्यात आले. त्यामुळे EPS मध्ये कंपनीचे कमाल योगदान 1,250 प्रतिमहिना राहिले, तर त्यापेक्षा जास्त रक्कम EPF खात्यात जमा केली जात होती.
पीएफमधून पैसे काढणे अधिक सुलभ होणार
या नव्या नियमानुसार PF मधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया देखील खूप सोपी करण्यात आली आहे. पूर्वी असलेल्या 13 वेगवेगळ्या कारणांऐवजी आता फक्त तीन प्रमुख श्रेणी ठेवण्यात आलेले आहेत.
अत्यावश्यक गरजा – आजारपण, शिक्षण किंवा विवाह
घराशी संबंधित गरजा – घर खरेदी किंवा बांधकाम
विशेष परिस्थिती
विशेष परिस्थितीत सदस्यांना त्यांच्या पात्र PF शिल्लकीपैकी 100 टक्के रक्कम काढण्याची मुभा असेल. मात्र, खात्यात किमान 25 टक्के शिल्लक कायम ठेवणे आवश्यक राहील.
