महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपाला मान्यता दिली आणि त्याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला. त्यातूनच राज्यभर ओबीसी संघटनांकडून आंदोलने, शासन निर्णयाची होळी आणि निवेदनं देण्याच्या घटना घडल्या.

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते छगन भुजबळ यांनी महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. “ओबीसी समाजाने आक्रमक आंदोलन करू नये. GR या शब्दांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे, पण या प्रकरणाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. कायदेतज्ज्ञ व वकिलांशी चर्चा सुरू आहे. दोन दिवसांत आम्ही या संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज नाही,” असे भुजबळ म्हणाले.

भुजबळ यांनी पुढे स्पष्ट केले की, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण, मोर्चे आणि आक्रमक भूमिका यामुळे समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्याऐवजी ओबीसी समाजाने जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयात निवेदन देऊन आपली भूमिका मांडावी. “आपल्या हक्कांवर गदा येणार नाही यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. जर कायदेशीर अभ्यासातून नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट झाले तर नक्कीच आम्ही न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करू,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ओबीसी संघटनांकडून जीआरविरोधातील आक्रमक आंदोलन पाहता सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र छगन भुजबळ यांच्या या शांततेच्या आवाहनामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकरणाचा कायदेशीर व राजकीय स्तरावर कसा तोडगा निघतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकूणच, मराठा आरक्षणाचा जीआर आणि ओबीसींचा रोष या वादातून राज्यात नवा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांचे हे आवाहन म्हणजे तणाव शमवण्याचा प्रयत्न असून पुढील काही दिवसांत न्यायालयीन निर्णय या वादाला कोणत्या दिशेने नेतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.