Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाखो लाभार्थ्यांची नावे कमी झाल्याने पुन्हा चर्चेला उधाण आलं आहे. दरम्यान, सुप्रिया सुळेंच्या पोस्टने अपात्र लाभार्थ्यांच्या पैशांबाबत नवे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असताना मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. पात्रता निकषांमध्ये न बसणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. दरम्यान, अपात्र लाभार्थ्यांना आतापर्यंत मिळालेल्या निधीच्या वसुलीचा मुद्दा चर्चेत आला असून, यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी (Supriya Sule Ladki Bahin) सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांची आकडेवारी आणि आतापर्यंत वितरित झालेल्या निधीबाबत स्पष्टता मागितली आहे. योजनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या सुमारे ५ हजार कोटींच्या निधीबाबत स्पष्टता स्वतंत्र चौकशी करून संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! 10वी-12वीच्या डेटशीटची प्रतीक्षा संपणार? ‘या’ कालावधीत होऊ शकते घोषणा

लाडकी बहीण योजनेत नेमका बदल काय झाला?

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून जुलै 2026 पर्यंत राज्य सरकारने या योजनेसाठी सुमारे ₹78,700 कोटींचा निधी वितरित केला आहे.

योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थ्यांची संख्या मोठी होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुमारे 2.33 कोटी महिलांना ₹1,500 मासिक हप्ता मिळाला. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये ही संख्या वाढून 2.46 कोटींवर गेली.

मात्र त्यानंतर लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाल्याने संख्येत सातत्याने घट झाली. जुलै 2026 मध्ये सुमारे 1.64 कोटी लाभार्थ्यांनाच योजनेचा हप्ता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

जवळपास 81 लाख लाभार्थी यादीतून कमी

डिसेंबर 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. या काळात सुमारे 81.44 लाख नावे यादीतून कमी करण्यात आली.

मात्र, यातील प्रत्येक व्यक्तीने चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला होता, असा थेट अर्थ काढता येत नाही. काही लाभार्थी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळेही यादीतून बाहेर पडले आहेत.

ई-केवायसीमुळे लाखो नावे कमी

लाभार्थ्यांची पात्रता अधिक अचूकपणे तपासण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. ऑगस्ट 2025 मध्ये लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सुमारे 62 लाख लाभार्थ्यांची नावे यादीतून हटवण्यात आली.

त्यामुळे यादीतील घट ही केवळ अपात्र लाभार्थ्यांमुळे झाली नसून, ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांचाही त्यात समावेश आहे.

कोणत्या कारणांमुळे लाभार्थी अपात्र ठरले?

सरकारकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीत विविध कारणांमुळे काही लाभार्थी योजनेसाठी अपात्र असल्याचे आढळले.

सुमारे 4.42 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे आढळले.
सुमारे 16 लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे तपासणीत समोर आले.
याशिवाय ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या मोठ्या संख्येतील लाभार्थ्यांची नावेही यादीतून कमी करण्यात आली.
पुरुषांच्या खात्यातही गेला योजनेचा पैसा

पडताळणीदरम्यान काही पुरुषांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. जुलै 2025 मध्ये सुमारे 14 हजार पुरुषांनी किमान 11 महिने योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले होते.

या प्रकरणात वितरित झालेली रक्कम सुमारे 2.31 कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सुप्रिया सुळेंनी सरकारकडे मागितली स्पष्टता Supriya Sule Post

या संपूर्ण प्रकरणावर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकारातून समोर आलेली लाभार्थ्यांची संख्या आणि सरकारकडून सांगितली जाणारी आकडेवारी यात फरक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

त्यांनी विचारले आहे की, लाभार्थ्यांची अचूक संख्या नेमकी किती आहे? आधार आणि आयकराशी संबंधित माहिती उपलब्ध असतानाही अपात्र व्यक्तींच्या
खात्यात पैसे जाण्यापूर्वी पडताळणी का झाली नाही?

याशिवाय पात्र महिलांना तांत्रिक कारणांमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले का, याबाबतही त्यांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सुळे यांनी योजनेची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून संपूर्ण आर्थिक व्यवहार आणि लाभार्थ्यांची अधिकृत आकडेवारी जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी केली आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.

सदर…

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 17, 2026

आता सरकार काय भूमिका घेणार?

लाभार्थ्यांची पडताळणी, ई-केवायसी आणि अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेल्या निधीचा प्रश्न यामुळे लाडकी बहीण योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.

आता सरकारकडून अपात्र लाभार्थ्यांबाबत अंतिम आकडेवारी, निधीच्या वसुलीची किंवा माफीची प्रक्रिया आणि पात्र लाभार्थ्यांना पुढील हप्त्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.