पती-पत्नीतील वैवाहिक वादांमध्ये अनेकदा “कुणी काय बोललं?”, “कुणाची चूक होती?” यावर मतभेद होतात. मात्र आता अशा प्रकरणांमध्ये कॉल रेकॉर्डिंग हा एक महत्त्वाचा आणि कायदेशीर पुरावा ठरू शकतो, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

काय आहे निर्णय?

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की,
“पती-पत्नीमधील संभाषणाचं कॉल रेकॉर्डिंग योग्य परिस्थितीत कोर्टात ग्राह्य धरता येऊ शकतं, विशेषतः जेव्हा घटस्फोट किंवा क्रूरतेचे आरोप लावले जातात.”

हा निर्णय फॅमिली लॉ संबंधित प्रकरणांमध्ये डिजिटल पुराव्यांना अधिक महत्त्व मिळवून देणारा आहे.

कोणत्या अटींवर कॉल रेकॉर्डिंग ग्राह्य धरलं जाईल?

• कॉल रेकॉर्डिंग कायदेशीर आणि नैतिक स्वरूपाचं असणं आवश्यक

• रेकॉर्डिंग बिनधोक पद्धतीने आणि परवानगीच्या चौकटीत झालं पाहिजे

• कोर्ट त्या परिस्थितीचा संपूर्ण तपशील विचारात घेऊन त्याला मान्यता देईल

• रेकॉर्डिंग फक्त सत्य आणि न्यायासाठी वापरलं जाणं आवश्यक

घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये नवे दार उघडले

या निर्णयामुळे अनेक घटस्फोट प्रकरणांमध्ये, जेथे एकत्रित पुरावे अपुरे असतात, तिथे कॉल रेकॉर्डिंगमुळे स्पष्टता येऊ शकते. यामुळे मानसिक छळ, धमकी, किंवा गैरवर्तनाचे पुरावे थेट सादर करता येणार आहेत.

डिजिटल पुराव्यांना कायदेशीर मान्यता

हा निर्णय म्हणजे भारतातील न्याय व्यवस्थेमध्ये डिजिटल पुराव्यांचं वाढतं महत्त्व अधोरेखित करतो. यामुळे WhatsApp चॅट्स, ईमेल, व्हॉइस मेसेजेस, कॉल रेकॉर्डिंग्स यासारख्या गोष्टी न्यायालयात अधिक ठोसपणे सादर करता येतील.

काय सांगतात कायदेपंडित?

कायदेतज्ज्ञांच्या मते,
“हा निर्णय पती-पत्नीतील सुसंवाद टिकवण्यासाठी सकारात्मक असेल, कारण दोन्ही पक्ष आता संवादात अधिक जबाबदारीनं वागतील.”
तसेच, चुकीचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टांनी तपशीलवार परीक्षण करावं, अशी शिफारसही केली जाते.

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे. कॉल रेकॉर्डिंगसारख्या डिजिटल पुराव्यांना न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने, अनेक कुटुंबांना न्याय मिळवण्यात मदत होऊ शकते. मात्र त्याचवेळी या तंत्रज्ञानाचा सावध आणि जबाबदारीने वापर करणं अत्यावश्यक आहे.