जालना जिल्ह्यातील केदारखेडा गावात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले आहे. गट क्रमांक १६२ ते १७९ पर्यंतच्या शेतांमध्ये जाणारा रस्ता बंद केल्याने त्रस्त झालेल्या सुमारे ५० शेतकऱ्यांनी तलावात उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केलं आहे.

शेतकऱ्यांची वेदना – रस्ता बंद, शेती अडचणीत

गावातील काही शेतकऱ्यांचे शेते गट क्रमांक 162 ते 179 या भागात आहेत. मात्र, व्यक्तिगत वादांमुळे या शेतांमध्ये जाणारा मुख्य रस्ता बंद करण्यात आला आहे. परिणामी, या शेतकऱ्यांना आपली शेती गाठणे अशक्य झाले आहे.

शेतकऱ्यांनी यापूर्वीही तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट तलावात उतरून आंदोलन सुरू केलं आहे.

जलसमाधी आंदोलनाची रूपरेषा

शेतकरी सकाळपासून गावातील तलावात उतरले असून, त्यांनी “रस्ता मिळेपर्यंत बाहेर येणार नाही” असा इशारा दिला आहे. तलावात उभं राहून घोषणा देणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर संताप स्पष्टपणे दिसत होता.

“आम्हाला शेतीत जाण्यास रस्ता नाही. कायद्याने हक्क असलेल्या वाटेवरही अडथळे निर्माण केले जात आहेत. प्रशासन आमच्या मागण्या ऐकत नाही, म्हणून आम्ही पाण्यात उतरलो,” असं एका आंदोलक शेतकऱ्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही

या आंदोलनाची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली असली तरी, अद्याप कोणताही अधिकारी घटनास्थळी पोहचलेला नाही. गावकऱ्यांनी अनेक वेळा तहसील कार्यालयात धाव घेतली, पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्थानिकांनी सांगितले की, “शेतकरी तलावात उतरल्यावरच प्रशासन हलते हे दुर्दैव आहे.”

गावकऱ्यांचा पाठिंबा आणि चिंता

या आंदोलनाला गावकऱ्यांचा मोठा पाठिंबा मिळतोय. अनेक महिलाही तलावाच्या काठावर बसून आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. तलावात उभं राहणं हे आरोग्यदृष्ट्या धोकादायक असलं तरी शेतकऱ्यांच्या निर्धारात कोणतीही तडजोड दिसून येत नाही.

तलावाच्या काठावर आरोग्य कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिक मदतीसाठी सतत उपस्थित आहेत.

निष्कर्ष

केदारखेड्यातील शेतरस्त्यासाठी सुरू झालेलं जलसमाधी आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या असहायतेचं आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचं स्पष्ट उदाहरण आहे. शेती ही जीवनरेखा असून तिथपर्यंत जाणाराच रस्ता बंद झाल्यास शेतकऱ्यांचं सर्वस्व अडचणीत येतं.

प्रशासनाने त्वरित लक्ष घालून रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र रूप धारण करू शकतं – असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.