Kumbh Mela Scam: नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग आला असतानाच कंत्राटाच्या नावाने फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी बनावट टेंडर आणि वर्क ऑर्डर तयार करून कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथून दोन संशयितांना अटक केली आहे.

या प्रकरणातील संशयितांचे नाव मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्या नातेवाईकांशी जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे. मात्र, या फसवणूक प्रकरणाशी आपला किंवा आपल्या कार्यलयाचा कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत महाजन यांनीच पोलिसांना कठोर करण्याच्या सूचना दिल्याचे समोर आले आहे.

592 कोटींच्या कंत्राटाची बतावणी कशी करण्यात आली?

पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपींनी कंत्राटदारांना कुंभमेळ्यासाठी (Nashik Kumbh Mela) मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कामे निघाल्याचे सांगितले. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे बंदोबस्तासाठी येणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, साफसफाई आणि इतर साहित्याच्या व्यवस्थेचे कंत्राट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. या कामाची किंमत तब्बल 592 कोटी रुपये असल्याचे भासवण्यात आले. एवढ्या मोठ्या कंत्राटाच्या आमिषामुळे काही कंत्राटदार आरोपींच्या संपर्कात आले.

बनावट सरकारी कागदपत्रांचा वापर

कंत्राटदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या नावाने बनावट लेटरहेड तयार केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट शिक्के आणि स्वाक्षऱ्या वापरल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

कंत्राटदारांना बनावट वर्क ऑर्डर आणि मंजुरीची पत्रे दाखवण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी सरकारी कार्यालयीन भाषेचा वापर करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या तपासातून समोर येत आहे.

ई-टेंडरिंगऐवजी ऑफलाइन कंत्राटाचा बनाव

सरकारी कंत्राटे साधारणपणे ई-टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे दिली जातात. मात्र, आरोपींनी कुंभमेळ्याचे काम तातडीचे असल्याने आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे सरकारने विशेष सवलत देत ऑफलाइन पद्धतीने थेट कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतल्याचे कंत्राटदारांना सांगितल्याचा आरोप आहे.

यानंतर कंत्राटदारांकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट, कमिशन आणि इतर खर्चाच्या नावाखाली पैसे मागण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

एका कंत्राटदाराकडून 2 कोटी 17 लाखांची फसवणूक?

पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, एका कंत्राटदाराकडून तब्बल 2 कोटी 17 लाख रुपये उकळण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील एकूण फसवणुकीचा आकडा 3 कोटी 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

मात्र, आरोपींनी 592 कोटी रुपयांचे कंत्राट असल्याचे भासवले असले तरी प्रत्यक्ष फसवणुकीची रक्कम आणि या रॅकेटचा एकूण विस्तार याबाबत पोलिसांचा तपास सुरू आहे.

मंत्री गिरीश महाजनांच्या नातेवाईकांना अटक

या प्रकरणात तनय अनंत महाजन आणि नरेंद्र तुकाराम महाजन या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. दोघेही जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर परिसरातील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे.

तनय महाजन हा मंत्री गिरीश महाजन यांचा नातेवाईक असल्याचे स्वतः महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. आरोपींनी मंत्री महाजन यांच्याशी असलेल्या नात्याचा आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून कंत्राटदारांचा विश्वास संपादन केल्याचा आरोप आहे.

गिरीश महाजनांची काय भूमिका?

या प्रकरणात आपल्या नातेवाईकाला अटक झाल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे सांगितले आहे. कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक आणि मोठ्या सरकारी सोहळ्याच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक करणे गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महाजन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधून प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यास सांगितले. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.

आरोपींनी आणखी कोणाला फसवलं?

तपासादरम्यान या रॅकेटमध्ये आणखी काही लोकांचा सहभाग असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात आणखी 6 ते 7 जणांचा सहभाग असण्याचा संशय असल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे आरोपींनी नेमक्या किती कंत्राटदारांना लक्ष्य केले, किती पैसे उकळले आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी त्यांना कोणाची मदत मिळाली, याचा तपास आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मंत्रालय किंवा प्रशासनातील कोणाचा सहभाग?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे बनावट सरकारी कागदपत्रे, शिक्के आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आरोपींनी नेमक्या कशा तयार केल्या?

या रॅकेटमध्ये प्रशासनातील कोणाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता का, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. सध्या पोलिसांकडून या दिशेने तपास सुरू असून, पुढील चौकशीत आणखी काही नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.

कंत्राटदारांनी काय काळजी घ्यावी?

कुंभमेळ्याशी संबंधित सरकारी कंत्राटे मिळवून देण्याच्या नावाने कोणीही संपर्क साधल्यास कंत्राटदारांनी अधिकृत सरकारी पोर्टल आणि संबंधित विभागाकडून माहितीची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे.

विशेषतः ऑफलाइन कंत्राट, तातडीच्या कामाच्या नावाखाली आगाऊ पैसे किंवा सिक्युरिटी डिपॉझिटची मागणी झाल्यास संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

तपासात पुढे काय होणार?

कुंभमेळ्याच्या नावाने 592 कोटी रुपयांचे कंत्राट असल्याचे भासवून कंत्राटदारांची फसवणूक केल्याच्या या प्रकरणाने मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोन संशयितांना अटक झाली असली तरी या रॅकेटचा खरा विस्तार किती आहे, याचे उत्तर पोलिसांच्या पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, पैसे कुठे आणि कोणाच्या माध्यमातून वळवण्यात आले, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे आणि 592 कोटींच्या कंत्राटामागचे नेमके सत्य काय आहे, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे: 592 कोटी रुपयांचे कंत्राट आणि त्यावर आधारित फसवणुकीचे दावे हे तपासातील आरोप/प्राथमिक माहितीनुसार आहेत. या प्रकरणातील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे बाकी आहे.