Ladki Bahin Scheme 3000 payment : महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना यंदा संक्रातीला 3000 रुपये बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. परंतु आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात संक्रातीला 3000 रूपये येणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
काय आहे प्रकरण
महाराष्ट्र राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या पार्शवभूमीवर राज्यातील लाडक्या बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांना डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचा हप्ता एकत्र मिळणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. परंतु आता त्यावर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आयोगात धाव घेत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी आचारसंहितेच्या काळात अग्रिम स्वरूपाचा लाभ कसा मिळू शकतो ? हा प्रश्न उपस्थित केला असून आता याबाबत आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडत अग्रीम स्वरूपाचा लाभ देण्यास मज्जाव घातला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जानेवारी आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्याचे 3000 रुपये नाही तर फक्त डिसेंबर महिन्याचे 1500 रूपये जमा केले जाणार आहे.
14 जानेवारीला 3000 जमा केले जाणार नाही
“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे 3000 जमा होणार,” अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळवण्यात आले होते.
हे ही वाचा : आज प्रचाराच्या तोफा थंडावतील; काही ठिकाणी डिजिटल बॅनर, रॅली तर काही ठिकाणी हटके पद्धतीने पार पडला प्रचार
परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही
“राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
