राज्यात सत्ताधारी महायुतीत पुन्हा एकदा अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीवरून भाजपच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि शिवसेनेचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट आमने-सामने आले आहेत. शिरसाटांनी परवानगीशिवाय बैठक घेतल्याचा आरोप करत थेट पत्र लिहिल्यानंतर, मिसाळ यांनीही तितक्याच ठामपणे प्रत्युत्तर देत ‘राज्यमंत्र्यालाही अधिकार असतो’ असा ठणकावलेला संदेश दिला आहे.
“राज्यमंत्र्याला परवानगीची गरज नाही!” – मिसाळांचा ठाम इशारा
संजय शिरसाट यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीसंदर्भात नाराजी व्यक्त करत, ती बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली व्हायला हवी होती असं ठणकावून सांगितलं. त्यांनी थेट माधुरी मिसाळ यांना पत्र लिहून आपला अधिकार दाखवून दिला. मात्र, त्यावर माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं की, “राज्यमंत्र्याला विभागात बैठक घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे. त्यासाठी कॅबिनेट मंत्र्याची परवानगी घ्यावी लागते असा नियम नाही.”
“मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार बैठक घेतली”
मिसाळ यांनी पुढे सांगितलं की, “ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार आयोजित करण्यात आली होती. यात कोणताही अपमान किंवा अधिकारभंग करण्याचा हेतू नव्हता.”
त्यांनी शिरसाटांच्या आरोपांना चपराक देत सांगितलं की, “एकाच सरकारचा भाग असूनही आपण एकमेकांवर संशय घेत राहिलो, तर महायुतीला गालबोट लागेल.”
महायुतीत समन्वयाचा अभाव पुन्हा समोर
या वादानंतर महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. या घटनेने भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील अस्वस्थ संबंधांवर पुन्हा प्रकाश पडतो.
माधुरी मिसाळ यांची ही ठाम भूमिका केवळ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नाही, तर भाजपच्या राजकीय स्वायत्ततेचा प्रत्यक्ष नमुना आहे.
“मंत्रिपदाची मर्यादा समजून घ्या” – भाजपकडून सूचक संदेश
या प्रकरणात भाजपमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी नाम न सांगता प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, “राज्यमंत्री कोणतेही निर्णय घेताना मुख्यमंत्री आणि विभागाच्या धोरणानुसारच वागतात. त्यामुळे यावरून राजकीय वाद निर्माण करणं गैर आहे.”
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
या वादामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न चर्चेत आले आहेत:
कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात समन्वय का नाही?
मुख्यमंत्री कार्यालयाने अशा बाबतीत स्पष्ट दिशा का दिल्या नाहीत?
महायुतीमध्ये एकमेकांना गृहित धरण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे का?
महायुतीत ‘सत्तेचा संघर्ष’ सुरूच?
हा वाद पाहता, महायुतीमध्ये ‘सत्तेतील समान भागीदारी’ केवळ कागदोपत्री असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. कारण, घटक पक्ष एकमेकांशी खुल्या पत्रांद्वारे वाद करत आहेत आणि सार्वजनिकपणे अधिकारांची मांडणी करत आहेत.
निष्कर्ष: महायुतीत ‘सहकार्य’ की ‘संघर्ष’?
माधुरी मिसाळ आणि संजय शिरसाट यांच्यातील हा वाद केवळ एका बैठकीपुरता मर्यादित नाही. तो महायुतीच्या अंतर्गत रचनेतील कमकुवतपणा आणि संवादाच्या अपयशाचं उदाहरण आहे.
भाजपच्या राज्यमंत्र्यांनी ‘स्वतंत्र निर्णयक्षमता’ दाखवली आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी ‘वर्चस्व गाजवण्याचा’ प्रयत्न केला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पुढील काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या वादात मध्यस्थी करून समन्वय साधावा लागेल, अन्यथा अशा कुरबुरी महायुतीच्या एकत्रित छबीवर परिणाम करू शकतात.
