Shiv Sena Case: शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या शिंदे-ठाकरे वादावर सुप्रीम कोर्टात आज १६ सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या मोठ्या युक्तिवादात नेमकं काय होणार आहे.

Shiv Sena Case Supreme Court Hearing on September 16: गेल्या काही वर्षांपासून शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार? या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज १६ सप्टेंबरला पुन्हा महत्वाची सुनावणी होत आहे. मंगळवारी शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव करताना महत्वाचे मुद्दे मांडले. आता आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सार्वधिक चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आव्हान दिलं आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही न्यायालयासमोर आहे.

हेही वाचा: आता UPI ने 2000 पाठवले की शुल्क लागणार? अमेरिकेचा दबाव? खरी माहिती काय? वाचा एका क्लिकवर

वाद नेमका कशावरून?

जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील आमदारांच्या मोठ्या गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिलं. त्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि पक्षाच्या नावावर तसेच धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला.

या वादावर निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेतल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

आता सुप्रीम कोर्टासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेताना कायदेशीर चौकट योग्य पद्धतीने वापरली का? आणि पक्षातील कोणता गट खरी शिवसेना मानला जाऊ शकतो, हे ठरवताना कोणते निकष लागू होतात?

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी आपला युक्तिवाद मांडला आहे. ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप निवडणूक आयोगाने पक्षाची ओळख ठरवताना केलेल्या प्रक्रियेवर आणि वापरलेल्या निकषांवर आहे. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या मुद्द्यांकडे कशा पद्धतीने पाहण्यात आलं, हा या कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाचा भाग आहे. ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार, केवळ विधिमंडळातील आमदारांची संख्या हा पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही.

शिंदे गटाचा कौल यांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद

शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल सध्या सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करत आहेत.

मंगळवारच्या सुनावणीत कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, 2022 मधील संघर्ष हा केवळ शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षापुरता मर्यादित नव्हता. पक्षाच्या राजकीय संघटनेत आणि कार्यकर्त्यांमध्येही असंतोष होता, त्यामुळे निवडणूक आयोगाला पक्षातील कोणता गट वास्तविक पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, याचा विचार करण्याचा अधिकार होता, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद आहे. याच मुद्द्यावरून फूट फक्त आमदारांमध्ये झाली की पक्षाच्या व्यापक संघटनेतही झाली, हा प्रश्न सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही युक्तिवाद कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचाही बचाव केला.

त्यांच्या मते, संविधानातील Article 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि त्यातील लोकशाही स्वरूप तपासण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षातील दोन गटांपैकी कोणता गट पक्षाचं वास्तविक प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवताना आयोगाने केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ न पाहता व्यापक संघटनात्मक स्थितीचा विचार करणं योग्य होतं, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून (Shiv Sena latest news) करण्यात आला.

‘विधिमंडळ पक्ष’ विरुद्ध ‘राजकीय पक्ष’ हा वाद

या संपूर्ण प्रकरणात दोन संकल्पना वारंवार समोर येत आहेत—Legislature Party आणि Political Party.

ठाकरे गटाचा भर असा आहे की, आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षाची ओळख बदलत नाही.

तर शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, 2022 मधील परिस्थिती केवळ आमदारांच्या फुटीपुरती मर्यादित नव्हती. पक्षाच्या संघटनेतही मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षाची व्यापक स्थिती तपासणं योग्य होतं.

यामुळे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमध्ये पक्षाची ओळख ठरवण्यासाठी कोणते निकष वापरायचे, हा कायदेशीर मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.

आजच्या सुनावणीत काय होणार?

मंगळवारच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू होता. आज, 16 सप्टेंबर रोजीही या प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत cause list मध्ये 16 सप्टेंबरची सुनावणी सूचीबद्ध आहे.

शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत कौल कोणते पुढील मुद्दे मांडतात आणि खंडपीठाकडून कोणते प्रश्न विचारले जातात, याकडे लक्ष आहे.