• डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ऑनलाइन औषधे घरपोच दिली जात असल्याने अंमली पदार्थ आणि गर्भपाताच्या गोळ्यांचा गैरवापर वाढला आहे.
• मोठ्या कंपन्या अवाजवी डिस्काउंट देऊन छोट्या दुकानदारांची स्पर्धा मोडीत काढत आहेत.
• फार्मासिस्ट नसताना औषध विक्री होणे सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे.

देशातील औषध व्यवसाय अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करतो आणि त्यावर लाखो कुटुंबांचा रोजगार अवलंबून आहे. या क्षेत्रातील भांडवलशाही आणि ऑनलाइन कंपन्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे किरकोळ व्यापारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असे संघटनांचे मत आहे.

• ई-फार्मसींवर पूर्ण बंदी किंवा कठोर नियंत्रण.
• कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या अवाजवी सवलतींना आळा.
• औषध विक्रीसाठी पारदर्शक आणि कठोर कायदे.
• परवाना प्रक्रियेत सुलभता आणि जाचक कारवाई थांबवणे.

राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने पूर्वतयारी

रुग्णांच्या गैरसोयीचा विचारसंपामुळे रुग्णांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने पूर्वतयारी केली आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून, विभागनिहाय विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांच्या आवारातील इन-हाउस मेडिकल दुकाने तसेच २४ तास चालणारी आपत्कालीन औषध दुकाने या बंदमधून वगळण्यात आली आहेत. अनेक सुजाण नागरिकांनी एक दिवस आधीच आवश्यक औषधांचा साठा केल्याने अद्याप मोठी धावपळ उडालेली नाही.किरकोळ व्यापाऱ्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करत आपल्या मागण्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले आहे. हा एकदिवसीय संप औषध व्यवसायातील सध्याच्या आव्हानांना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सरकारकडून यासंबंधी लवकरात लवकर ठोस धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.