Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Election: काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा नामांकन रद्दीकरणाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. निकाल जाहीर होण्यापूर्वी या प्रकरणावर निर्णय येणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांच्या नामांकन रद्दीकरणावरून सुरू असलेला वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला असून या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी (१२ जून २०२६) पर्यंत ढकलण्यात आली आहे. निकाल जाहीर होण्यापूर्वी यावर निर्णय येणार का, याकडे राकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

सुनावणीदरम्यान काय घडले?

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान याचिकेच्या कायदेशीर वैधतेवर (maintainability) प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने प्रकरण उद्या सुनावणीसाठी घेण्यास तयारी दर्शवली.

मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) यांच्या वतीने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच निकाल आजच जाहीर होणार असल्याने या प्रकरणावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

हेही वाचा: फक्त 2500 मध्ये विमान प्रवास? मग बुकिंगपूर्वी ‘या’ योजनेबदल जाणून घ्या

राज्यसभा निवडणुकीची स्थिती

मध्य प्रदेशात राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी निवडणूक होत असून भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) तीन उमेदवार रिंगणात आहेत. नामांकन रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी निवडणूक लढतीत थेट स्पर्धा उरलेली नाही.

नामांकन मागे घेण्याची अंतिम मुदत 11 जून असल्याने, त्यानंतर भाजपचे तिन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नामांकन रद्द होण्याचे कारण

मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) यांच्या नामांकनावर भाजपकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यांच्या फॉर्म 26 मध्ये काही माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यांच्याविरुद्ध हैदराबाद येथील न्यायालयात एक प्रलंबित फौजदारी प्रकरण असल्याचे सांगितले जाते. ही माहिती नामांकन अर्जात नमूद न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर रिटर्निंग ऑफिसरने हा आक्षेप स्वीकारत त्यांचे नामांकन रद्द केले.

काँग्रेसचा युक्तिवाद

काँग्रेसने या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की नामांकन रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असून कायद्याच्या दृष्टीने तो टिकणारा नाही. केवळ नोटीस किंवा प्राथमिक प्रक्रिया म्हणजे “प्रलंबित गुन्हेगारी खटला ठरत नाही, असा युक्तिवाद काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली असून कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूकीचा निकाल आणि पुढील कायदेशीर निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.