भारतात बरेच लोक जुगारात बर्बाद झाले, कित्येकांचे घारे विकल्या गेली तर कित्तेक जन कर्ज बाजरी होऊन आत्महत्येचा शरणी गेले. पण आता ह्या सगळ्यांवर आळा घालण्यासाठी सरकारने ह्याला प्रतिबंध न लावता ऑनलाईन जुगारावर थेट बंदी घातली आहे. भारत सरकार ने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी ‘प्रोमोशन अँड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल, 2025’ लोकसभेत मोठ्या मतांनी मंजूर करून घेण्यात यश मिळाल आहे. ह्या नव्या कायद्या मुळे भारतात पैसे लावून खेळले जाणारे ऑनलाईन गेम्स पर्णपणे बंद होणार आहेत. ह्या मध्ये मोडणारे गेम्स आहेत रम्मी, पोकर, कॅसिनो गेम्स, आणि बेटिंग गेम्स आहेत.

कोणत्या गोष्टी बेकायदेशीर असतिल?
आता मोठा प्रश्न असा उभा राहतो कि कायदेशीर बंदी कुणावर झालीये ? ह्या कायद्या नुसार कोणत्या गोष्टी बेकायदेशीर ठरतील ?

• पैसे लावून गेम खेळणं
• अशा प्रकारच्या गेम्स ची जाहिरात करणं
• अशा अँप्लिकेशन्स ची पेमेन्ट प्रोसेस करणं
• सोशल मीडिया किंवा यूट्यूब वर प्रोमोशन करणं
• टीव्ही वर जाहिराती करणं

शिक्षा काय असेल ?
सरकारने ह्या विधेयकामध्ये कायदा मोडणाऱ्यांसाठी करहोर आणि मागाडे दंड लावले असून यात चाल मूळ गुन्हे आणि त्यांचे दंड स्पष्ट केले आहेत, जाणून ते खालील प्रमाणे आहेत;

• पैसे लावणारे गेम्स वापरणे – 1 कोटींचा दंड आणि 3 वर्ष तुरुंगवास.
• अशा गेम्स च्या जाहिराती करणे – 50 लाख दंड आणि 2 वर्ष तुरुंगवास.
• आर्थिक व्यवहारात मदत करणं जस कि बँक किंवा पेमेंट गेटवे – 1 कोटी दंड आणि 3 वर्ष तुरुंगवास.
• पुन्हा पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास – 2 कोटी दंड आणि 5 वर्ष तुरुंगवास.

हे पाहून असा वाटतं कि सामान्य नागरिकांना एवढा दंड लावण्या पेक्षा गेम चालवणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, तर ह्याचा हि स्पष्टीकरण सरकारनं दिलाय कि, अशे गेम्स खेळणाऱ्यांपेक्षा हे गेम्स चालवणाऱ्या कंपनी आणि जाहिराती करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

कोणाची नजर आहे ह्या वर ?
ह्या वर सरकर लक्ष कस ठेवणार, हा प्रश्न पडला असेल तर त्याला उत्तर म्हणजे सरकारनं एक स्वातंत्र्य संस्थेची स्थापना करणार आहे जिचं नाव असेल नॅशनल ऑनलाईन गेमिंग कमिशन, जी ह्या जवाबदाऱ्या पार पाढेल. ह्या संस्थेच्या जवाबदाऱ्या खालील प्रमाणे;
कोणते गेम्स कायदेशीर आणि कोणते बेकायदेशीर.

• कंपन्यांना परवाणगी देणं
• नियमांचं पालन होत कि नाही ते पाहणं
• तक्रारी पाहणं
• अशे गेम्स ला ब्लॉक करणं

इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स ला प्रोत्साहन मिळेल.
ह्या कायद्याचा फायदा म्हणजे सरकार न eSports म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स ला मान्यता दिली आहे. ज्या गेम्स मध्ये पैसे लावून खेळले जात नाहीत आणि स्पर्धात्मक गेम्स असतील त्यांना प्रोत्साहन मिळेल जसे कि PUBG, free fire आणि COD सारखे गेम्स. तसेच शैक्षणिक, स्किल डेव्हलोपमेंट आणि सांस्कृतिक गेम्स ला प्रोत्साहन मिळेल.

सरकारची भूमिका…
ह्या वर सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे की देशातील लाखो तरुण जे ऑनलाईन जुगाराच्या जाळ्यात अडकलेत, त्याचे परिणाम आर्थिक नुकसान, गुन्हेगारी प्रवृत्ती, मानसिक आरोग्य, आणि आत्महत्या सारख्या गोष्टीत दिसत आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीं पासून तरुणांना वाचवायचं आहे त्यामुळे हा कायदा आणला आहे. हा कायदा राष्ट्र हितासाठी असून राष्ट्रीय धोरण, एकसंघ कायदा, आणि कठोर कारवाई होईल.