पनवेल शहरातील कायदा रक्षकच नियम तोडताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) सचिन वैकार याला ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अटक केली आहे. ही कारवाई सोमवारी, २२ जुलै रोजी करण्यात आली. या प्रकरणामुळे संपूर्ण पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे.

१ लाखाची लाच मागणी, अर्ध्यावर ‘सेटलमेंट’

तक्रारदार व्यक्तीच्या वडिलांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, यासाठी PSI सचिन वैकार याने तब्बल १ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. परंतु चर्चेनंतर हा रक्कम ५० हजार रुपयांवर ‘सेटल’ करण्यात आली. तक्रारदाराने ही बाब थेट ACBकडे पोहोचवली आणि मग ठरला सापळा.

शिवाजी चौकाजवळ लाच स्वीकारताना अटक

ACBच्या अधिकाऱ्यांनी पनवेलमधील शिवाजी चौक परिसरात सापळा रचला. तिथे PSI सचिन वैकार आणि मध्यस्थ Ravindra Butte हे दोघेही तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले. दोघांनाही तात्काळ अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिस खात्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का

या प्रकरणामुळे संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेत चांगलाच खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. कायदा पाळायला लावणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचाच भ्रष्टाचारात हात असावा, ही बाब सामान्य नागरिकांसाठी धक्कादायक आहे. पोलिस खात्याच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अशा घटना वारंवार घडत आहेत.

ACBकडून चौकशी सुरू

ACBने दोघांची चौकशी सुरू केली असून, यामध्ये आणखी कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी गुंतले आहेत का, याचा तपास केला जात आहे. सचिन वैकारने याआधीही अशा प्रकारच्या मागण्या केल्या होत्या का, याचा शोध घेतला जात आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिका आवश्यक

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं की, पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेणं अत्यावश्यक आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर फक्त निलंबन किंवा अटक पुरेशी नाही, तर त्यांच्यावर जलदगतीने न्यायप्रक्रिया होऊन शिक्षा झाली पाहिजे.

निष्कर्ष

पनवेलमधील या लाचखोरीच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये पोलिस प्रशासनाविषयी अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. ACBने वेळेवर कारवाई करून एक मोठा गैरप्रकार उघडकीस आणला असला, तरी अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलीस खात्याने अंतर्गत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे. न्याय आणि नीतिमत्ता या मूल्यांना धक्का देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा होणे हीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.