PM Modi Appeal : जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक शिस्तीच्या आवाहनानंतर केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी मोठ्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. वाणिज्य, पेट्रोलियम, कृषी, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि अर्थ मंत्रालयांनी अंतर्गत आढावा बैठका सुरू केल्या असून, उद्योग क्षेत्राशी लवकरच चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, १५ मे रोजी अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि दागिने उद्योगातील प्रतिनिधी यांच्यात महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.परराष्ट्र मंत्रालयानेही आता आठवड्यातून दोनदा पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील पत्रकार परिषद मंगळवारी सायंकाळी ४ वाजता होणार आहे.
तेल कंपन्यांना दररोज १ हजार कोटींचा फटका
सीआयआय बिझनेस समिट २०२६ मध्ये बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सांगितले की, जागतिक तेल आणि गॅस संकटामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज जवळपास १ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तिमाही तोटा जवळपास १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असला तरी सरकारने इंधन दर वाढू दिले नाहीत.पुरी यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत पेट्रोलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. भारतात पेट्रोलचा वापर ६ टक्क्यांनी वाढला असून, देशाची रिफायनिंग क्षमता ही मोठी ताकद ठरली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताने रशियाकडून एलएनजी आयात केलेली नाही.
मोदींचे जनतेला आवाहन
पंतप्रधान Narendra Modi यांनी नागरिकांना इंधन बचत करण्याचे, सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे, अनावश्यक परदेश दौरे टाळण्याचे आणि एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेती आणि सौरऊर्जेवर आधारित सिंचन पद्धती स्वीकाराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारचा दिलासा
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात इंधन किंवा अत्यावश्यक वस्तूंचा कोणताही तुटवडा नाही. भारताचे परकीय चलन साठे सुमारे ७०३ अब्ज डॉलर इतके मजबूत असल्याचेही सरकारने सांगितले. दरम्यान, जागतिक संकटामुळे प्रभावित उद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी सरकारने २.५५ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज योजनांनाही मंजुरी दिली आहे. खतांचा साठाही पुरेसा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
