Police Housing Scheme : पोलीस दलासाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने पोलिसांच्या निवास व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून हजारो कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे की राज्यातील ५४५९ पोलिस घरांच्या बांधकामासाठी तब्बल १७६८.०८ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय पोलीस दलाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

१७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीला अधिकृत मंजुरी दिली

पोलिसांना घरांसाठी ₹1768.08 कोटी मंजूर!

जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 12, 2026

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र सेवा देणाऱ्या पोलीस दलासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पोलीस घरांच्या योजनांना आता गती मिळणार असून हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री Devendra Fadnavis यांनी ५४५९ पोलिस घरांच्या बांधकामासाठी तब्बल १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना गती देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाविकास आघाडीवर निशाणा

दरम्यान, या निर्णयाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर ट्वीट करत मागील सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, २०१४ ते २०१९ या काळात पोलीसांसाठी व्याजसवलत आणि अनुदान योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ही योजना पुन्हा प्राधान्याने सुरू करण्यात आली असून पोलिस कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ही योजना पुन्हा प्राधान्याने सुरू करण्यात आली असून पोलिस कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचघाबरोबर हि माहिती देत असताना अतिशय आनंद होत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.

पोलीस दलाला दिलासा

गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये घरांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर घेणे किंवा बांधणे हे मोठे आव्हान बनले होते.अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने मंजूर केलेली ही गृहयोजना पोलीस दलासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यामुळे घरासाठी लागणारा मोठा आर्थिक ताण कमी होणार असून, अनेक कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पोलीस दलाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या घराच्या प्रश्नावर तोडगा निघाल्याने संपूर्ण पोलीस यंत्रणेत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.