सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियावर दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या द्वेषयुक्त, फूट पाडणाऱ्या आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या पोस्ट्सविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. लोकशाहीत स्वतंत्र अभिव्यक्तीचा अधिकार असला तरी त्याला मर्यादा आणि जबाबदारी असावी लागते, हे ठामपणे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा: नागरिकांनीच स्वतःवर नियंत्रण ठेवा

कोर्टाने सरकारला सरळ सेन्सॉरशिप लावण्याचा सल्ला न देता, “नागरिकांनीच आपल्या अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणं अधिक योग्य” असं मत मांडलं. कारण, थेट सेन्सॉरशिप लोकशाही मूल्यांशी विसंगत ठरू शकते. कोर्टाच्या मते, जर लोक स्वतःहूनच जबाबदारीने वागले, तर कोणत्याही कायद्याची सक्ती करावी लागणार नाही.

सोशल मीडियाचं व्यासपीठ – सन्मान की विघातक शक्ती?

आजच्या काळात सोशल मीडिया हे मते, विचार आणि भावना मांडण्याचं प्रभावी माध्यम झालं आहे. पण हेच माध्यम अनेक वेळा जातीय, धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक द्वेष पसरवण्यासाठी वापरलं जातं. कोर्टाने यावर तीव्र शब्दांत चिंता व्यक्त केली की, “अशी पद्धत लोकशाहीची मुळे पोखरते“.

सरकारलाही लक्ष ठेवण्याचा सल्ला

सुप्रीम कोर्टाने सरकारलाही यासंदर्भात “संवेदनशीलता आणि सावधगिरीने” वागण्याचा सल्ला दिला आहे. कोणताही कायदा करताना किंवा सोशल मीडियावर कारवाई करताना मुलभूत अधिकारांचे रक्षण व्हायला हवं, असं कोर्टाचं मत आहे. सेन्सॉरशिप म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणं होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

काय आहे लोकशाहीत अभिव्यक्तीची भूमिका?

लोकशाहीत मुक्त विचार, खुले मतप्रदर्शन आणि शांततामय विरोध हे मूलभूत हक्क आहेत. पण त्याचबरोबर, हे हक्क दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर आघात करत नसतील, तरच ते वैध ठरतात. सुप्रीम कोर्टाच्या मतानुसार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना इतरांच्या स्वातंत्र्य, धर्म, जाती आणि सामाजिक स्थैर्याचा आदर करणं आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा इशारा म्हणजे केवळ सरकारला नव्हे, तर प्रत्येक सोशल मीडिया वापरणाऱ्या नागरिकाला दिलेली सूचना आहे –
“स्वतंत्र अभिव्यक्ती ही अधिकारापेक्षा अधिक जबाबदारी आहे.”

लोकशाही टिकवायची असेल, तर स्वत:हून संयम, आदर आणि विवेक वापरूनच विचार मांडायला हवेत. अन्यथा, सरकारवर नियंत्रणाची जबाबदारी देण्याचा धोका वाढतो — आणि तो लोकशाहीसाठी अधिक घातक ठरतो.