Women Monthly Financial Aid : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवत तृणमूल काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून लावली. एकूण २९४ जागांपैकी भाजपने २०७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला, तर ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. या विजयात महिलांची मते अत्यंत निर्णायक ठरली आहेत. निवडणूक गेमचेंजर ठरवणाऱ्या या महिलांसाठी पश्चिम बंगालच्या सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत.

पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेलं भाजप सरकार आता अॅक्शन मोडवर आलंय. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेटच्या दुसऱ्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘अन्नपूर्णा योजने’ला मिळालेली मंजुरी. या योजनेंतर्गत महिलांना १ जूनपासून दरमहा ३००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. याशिवाय, आता महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिलीय.

हेही वाचा – इंधन दरवाढीचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ, सर्वसामान्यांना बसणार मोठा फटका

दोन्ही निर्णय १ जून २०२६ पासून लागू होणार

राज्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला आणि मतदारयादीत नावांचा समावेश करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करणाऱ्या महिलांनाही ‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारने आपले कर्मचारी, संलग्न संस्थांमधील कर्मचारी, शिक्षण मंडळे व राज्य-संचालित शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजूरी दिली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या दोन्ही निर्णय १ जून २०२६ पासून लागू होणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही महिने आधी महायुती सरकारकडून राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. ही योजना महिला वर्गामध्ये चांगलीच लोकप्रिय ठरली, या योजनेचा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फयदा झाल्याचं देखील बोललं जात आहे.

लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार याकडे

दरम्यान विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना महायुतीच्या अनेक नेत्यांकडून लाडकी बहीण योजनेच्या सन्मान निधीत वाढ करून २१०० रुपये दिले जातील असं आश्वासान देण्यात आलं होतं. मात्र या योजनेची घोषणा करुन आता जवळपास २ वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ लोटलाय. मात्र, अद्याप २१०० रुपयांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. २१०० रुपये कधी मिळणार याकडे राज्यातील सर्व लाभार्थी महिलांचं लक्ष लागलंय. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार या निधीमध्ये वाढ करणार की, पुढील निवडणुकांपर्यंत झुलवत ठेवणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.