नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. राहुल गांधी गुरुवारी (18 सप्टेंबर) संपूर्ण दिवसभर चर्चेचे केंद्रबिंदू बनले होते. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर ”लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत” असा थेट आरोप करत देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. राहुल गांधींनी असा दावा केला की, मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावं यादीतून वगळण्यात आली असून त्यामुळे लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

राहुल गांधींची सोशल मीडिया पोस्टदेखील चर्चेत :

या सर्व घडामोडींनंतर संध्याकाळी राहुल गांधींनी त्यांच्या ‘एक्स’ हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली, जी संभाव्यतः आणखी एक राजकीय वादळ निर्माण करू शकते. त्यांनी त्या पोस्टमध्ये नव्या पिढीला खास आवाहन केलं आहे. पत्रकार परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, राहुल गांधींनी Gen Z, तरुण, आणि विद्यार्थ्यांना संविधान वाचवण्याचं आवाहन केलं.

“या देशातील तरुण, विद्यार्थी आणि Gen Z संविधान वाचवतील, लोकशाहीचं रक्षण करतील आणि मतांची चोरी रोखतील.”- राहुल गांधी

‘मतदारांची नावं वगळली,’ राहुल गांधींनी उदाहरण देत सांगितलं : तत्पूर्वी, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदारांची नावं यादीतून वगळल्याचा आरोप केला आहे. गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कर्नाटकातील अलांड विधानसभा मतदारसंघाचं उदाहरण देत सांगितलं की, 6 हजारांहून अधिक मतदारांची नावं यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. राहुल गांधींच्या म्हणण्यानुसार, ही नावं मुख्यतः अल्पसंख्याक आणि वंचित गटातील लोकांची होती, जे पारंपरिकपणे काँग्रेसचे समर्थक मानले जातात. 2023 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार बी.आर. पाटील यांनी अलांड मतदारसंघात विजय मिळवला होता, आणि सध्या काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेत आहे.

18 पत्रं लिहिली तरी सुनावणी नाही

राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, “18 पत्रं लिहिल्यानंतरही, कोणतीही सुनावणी झालेली नाही.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक पोलिसांची गुन्हे शाखा 2023 पासून या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. तपासादरम्यान 18 महिन्यांत तपासकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाला 18 पत्रं लिहून तपशील मागितले, मात्र एकाही पत्राला प्रतिसाद मिळालेला नाही, असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना एका आठवड्यात तपशील जाहीर करण्याची विनंती केली आहे.

फक्त जनताच लोकशाही वाचवू शकते

गुरुवारच्या पत्रकार परिषदेत राहुल पुढे म्हणाले, “आमचं काम तुमच्यासमोर सत्य मांडणं आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेव्यतिरिक्त, इतर संस्थांनीही यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.” ते पुढे म्हणाले की, भारताच्या लोकशाहीचं रक्षण करणं हे त्यांचं काम नाही, तर देशातील संस्थांचं काम आहे. आता फक्त भारतातील जनताच लोकशाही वाचवू शकते. दुसरे कोणीही ते करू शकत नाही.

नेपाळमध्ये सत्ता परिवर्तन

या महिन्याच्या सुरुवातीला, नेपाळ सरकारनं सोशल मीडियावर बंदी घातली, ज्यामुळे देशातील तरुण रस्त्यावर उतरले आणि माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उलथवून टाकलं. तथापि, निदर्शनांमध्ये 70 हून अधिक लोक मारले गेले. संघर्षानंतर, नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी रविवारी पदभार स्वीकारला आणि त्या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या.