नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील ‘शिवसेना’ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळं ठाकरे यांनी दोन वर्षापासून प्रलंबित शिवसेना व धनुष्यबाणाच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी करणारा अर्ज केला होता. अनेकदा तारखांमागून तारखा मिळाल्यानंतर पक्षातील फूट पडल्याच्या घटनेला तीन-साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ ओलांडल्यावर हा निकाल आज समोर येणार आहे.

पक्ष फुटल्यानंतर आतापर्यंत काय काय घडलं?

जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांनी 39 आमदारांसह बंड केलं. त्यांनी भाजपासोबत जाऊन महाविकास आघाडी सरकार पाडलं आणि शिंदे मुख्यमंत्री झाले. यामुळं शिवसेना दोन गटांत विभागली गेली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, निवडणूक आयोगानं (ईसीआय) पक्षाचं नाव ‘शिवसेना’ आणि चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ शिंदे गटाला दिलं. विधानसभेतील बहुमत (शिंदे गटाकडे 40+ आमदार). ठाकरे गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि नवीन चिन्ह ‘मशाल’ मिळालं. ईसीआयनं पक्षाच्या घटनेच्या (संविधानाच्या) आधारावर निर्णय घ्यावा, न की विधानसभेतील बहुमतावर, असं म्हणत ठाकरेंच्या पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ठाकरे गटाकडून दोनदा या याचिकेची तातडीनं सुनावणी घ्यावी असा अर्ज करुनही तो मान्य करण्यात आला नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी ट्विस्ट वाढला :

शिवसेना पक्षफुटीला आता जवळपास तीन वर्षे झाले आहेत. या प्रकरणी निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्ट आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी पार पडली आहे. निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल केलं. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज दिलं. त्यावर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना दिला. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेत दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत निकाल दिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही पक्षांच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. या निर्णयाला देखील सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. आता शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली आहे.