Dhangar Protest 2026: महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची धग कायम असतानाच आता धनगर समाजानेही आपल्या विविध मागण्यांसाठी 7 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी ‘एल्गार’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मराठा, धनगर आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
धनगर समाजाच्या आंदोलनात प्रामुख्याने एसटी आरक्षण, श्री संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारासाठी स्वतंत्र कायदा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ला शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्याची मागणी या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
धनगर समाजाचा 7 सप्टेंबरला ‘एल्गार’ कशासाठी?
धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 7 सप्टेंबरला महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समाजाच्या संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर आंदोलनाची तयारी सुरू असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष धनगर समाजाच्या आरक्षणासह इतर प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
धनगर समाजाची एसटी आरक्षणाची मागणी काय?
धनगर समाजाची अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची मागणी जुनी आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेक वर्षांपासून विविध संघटनांकडून आंदोलनं केली जात आहेत.
‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ या नावांशी संबंधित नोंदींचा मुद्दा या मागणीच्या केंद्रस्थानी आहे. या संदर्भातील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
मात्र या प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका, केंद्राची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन बाबी यामुळे हा विषय दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे 7 सप्टेंबरच्या आंदोलनातून हा मुद्दा पुन्हा जोरकसपणे उपस्थित केला जाणार आहे.
बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टबाबतही नाराजी
धनगर समाजासाठी श्रद्धेचे स्थान असलेल्या आदमापूर येथील श्री संत बाळूमामा देवस्थानच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्नही आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
या देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून पारदर्शक आणि प्रभावी व्यवस्थापन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. देवस्थानच्या व्यवस्थापनामध्ये पारंपरिक मेंढपाळ समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशीही भूमिका आंदोलकांकडून मांडली जात आहे.
‘मिसिंग लिंक’ला शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्याची मागणी
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या नामकरणाचा मुद्दाही धनगर समाजाने पुढे आणला आहे.
या मार्गाचा परिसर ऐतिहासिकदृष्ट्या शिंग्रोबा घाटाशी जोडला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पाला शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी समाजाकडून केली जात आहे. या मागणीला सामाजिक आणि ऐतिहासिक अस्मितेचा मुद्दा जोडण्यात आला आहे.
दुसरीकडे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची धग कायम
धनगर समाजाच्या आंदोलनाची घोषणा झालेली असताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही तापलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाचा मोठा वर्ग पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यातील विविध भागांतून प्रतिसाद मिळत असून, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सरकारसमोर एकाच वेळी विविध सामाजिक घटकांच्या मागण्यांना सामोरे जाण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
ओबीसी आंदोलनामुळेही सरकारसमोर आव्हान
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही राज्यात आंदोलनं झाली आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह विविध संघटनांकडून आरक्षणाच्या संरक्षणाची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न आता केवळ एका समाजापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, विविध समाजांच्या मागण्या आणि आंदोलनांमुळे राजकीय वातावरण अधिक संवेदनशील झाले आहे.
सरकारसमोर तिहेरी आव्हान?
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, धनगर समाजाचा 7 सप्टेंबरचा ‘एल्गार’ आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित भूमिका यामुळे राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे सरकार या आंदोलनांवर कशी भूमिका घेते आणि संबंधित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
