महाराष्ट्रातील सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नगरविकास विभागावर आता थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाचं लक्ष राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या या खात्याच्या निधी वाटप प्रक्रियेमध्ये आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य केली गेली आहे.

क्लोज वॉचचा निर्णय – पारदर्शकतेसाठी की सत्तासंघर्ष?

हा निर्णय केवळ प्रशासनिक पारदर्शकतेसाठी घेतल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात असलं तरी, राजकीय वर्तुळात मात्र यामागे सत्तासंघर्षाचे संकेत पाहिले जात आहेत. शिंदे गटातील आमदारांना निधीत अधिक प्राधान्य दिलं जातं, तर भाजप व मित्रपक्षातील लोकप्रतिनिधींना दुर्लक्षित केलं जातं, अशा तक्रारी मागील काही महिन्यांत वारंवार समोर आल्या होत्या.

निधी वाटपात ‘संतुलन’ आणण्याचा प्रयत्न?

नगरविकास विभागामार्फत राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला जातो. या निधीच्या वाटपावर आता मुख्यमंत्री कार्यालय लक्ष ठेवणार असून, कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी मिळतोय याची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे निधी ‘समप्रमाणात’ वाटतोय का, यावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आगामी स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण पाऊल

राज्यात आगामी काही महिन्यांत अनेक महत्त्वाच्या महापालिका व नगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून नाराजी निर्माण होऊ नये, हे पाहणे हे सरकारच्या निवडणूक धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. विरोधी पक्षांच्या आरोपांनाही यामुळे काही प्रमाणात उत्तर दिलं जाऊ शकतं.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये ‘विश्वास’ की ‘सावधगिरी’?

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात सत्तावाटपानंतरची ‘संपर्क-धारणा’ कायम असल्याचं सार्वजनिकरित्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, प्रशासनिक पातळीवर घेतले जात असलेले निर्णय हे काही प्रमाणात शंका निर्माण करत आहेत. विशेषतः शिंदेंच्या खात्यावर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी लागू करणं हे एक स्पष्ट संकेत मानला जातो.

मित्रपक्षांचा दबावही एक कारण?

राज्यात भाजपसोबत सत्ता वाटप करणाऱ्या इतर घटक पक्षांनी देखील वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती की, निधी वाटपात त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून हा दबाव कमी करण्यासाठी, ‘एकवाक्यता आणि पारदर्शकता’चा दाखला देत हे पाऊल उचलण्यात आलं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

राजकीय समीकरणांवर परिणाम?

या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा राजकीय प्रभाव काहीसा मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. नगरविकास खात्यामार्फत स्थानिक विकासकामांवर प्रभाव टाकून राजकीय बळ मिळवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक नेतेमंडळींचा असतो. आता या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय काहीही करता येणार नाही, ही अट राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.

निष्कर्ष

एकीकडे पारदर्शकतेच्या नावाखाली निधी वाटपावर नियंत्रण वाढवलं जात असताना, दुसरीकडे राज्यातील सत्तासमीकरणांमध्ये बदलाचे संकेतही मिळत आहेत. शिंदे यांच्या खात्यावर ‘क्लोज वॉच’ ठेवणं हे फक्त प्रशासनिक निर्णय नाही, तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही दूरगामी परिणाम करणारा मुद्दा ठरू शकतो. आगामी काळात या निर्णयाचे राजकीय पडसाद कसे उमटतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.