पावसाळी अधिवेशनात एकीकडे विधिमंडळातील कामकाज सुरू असताना, दुसरीकडे मराठी अस्मिता आणि भाषिक स्वाभिमानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा संसद भवनात गाजला. यंदाच्या वादाच्या केंद्रस्थानी होते भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे. त्यांच्या एका वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील महिला खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत संसदेतच थेट निषेध नोंदवला.

दुबे यांच्या वक्तव्याने निर्माण झाली मराठी-हिंदी वादाची ठिणगी

पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान निशिकांत दुबे यांनी मराठी भाषेबाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे वाद उफाळून आला. त्यांनी त्यांच्या भाषणात मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणारी आणि हिंदीला वर्चस्वस्थ ठरवणारी भाषा वापरली, असा आरोप महाराष्ट्राच्या महिला खासदारांनी केला. यामुळे महाराष्ट्रात तसेच देशभरातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

महिला खासदारांची एकजूट आणि आक्रमक भूमिका

महाराष्ट्राच्या विविध पक्षांमधील महिला खासदारांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून दुबे यांच्या विधानाला तीव्र शब्दात विरोध केला. काँग्रेसच्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) तसेच अपक्ष महिला खासदारांनी एकत्र येत संसद भवनात दुबे यांच्याभोवती गराडा घालून निषेध केला.

मराठी अस्मिता आणि भाषेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

दुबे यांच्या वक्तव्यामुळे ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘भाषेचा स्वाभिमान’ यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्रात भाषेच्या मुद्द्यावरून आधीच संवेदनशीलता आहे. राज्यात शिक्षण, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनात मराठी भाषेच्या वापरासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, संसदेत केलेलं असं वक्तव्य केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही असंतोष निर्माण करणारं ठरत आहे.

संसद भवनात पाहायला मिळाली अपूर्व घटना

संसदेच्या इतिहासात असे प्रसंग फार कमी वेळा घडतात, जेव्हा महिला खासदार एका विशिष्ट प्रांताची भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता वाचवण्यासाठी एकत्र उभ्या राहतात. या प्रसंगी संसद भवनातच आक्रमकतेने आणि आवाज उठवत महिला खासदारांनी लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आपला निषेध नोंदवला.

विरोधकांकडून दुबेंच्या वक्तव्यावर क्षोभ

केवळ महिला खासदारच नव्हे तर राज्यातील विविध राजकीय पक्षांनी देखील निशिकांत दुबे यांच्या विधानाचा निषेध केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सामाजिक संघटना आणि साहित्यिकांनीही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही संघटनांनी त्यांच्या माफीची मागणीही केली आहे.

भाषिक सलोखा टिकवण्यासाठी संसदेत आवाज

भारतीय संविधानात सर्व भाषांना समान मान्यता आहे. प्रत्येक राज्याची आपली सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख आहे. संसदेत या प्रकारची वादग्रस्त वक्तव्ये केवळ भावना दुखावणारी नसून देशाच्या एकात्मतेलाही धोका पोचवू शकतात, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

निष्कर्ष

निशिकांत दुबे यांच्या विधानामुळे पुन्हा एकदा मराठी अस्मिता, भाषिक स्वाभिमान आणि संसदेतल्या मर्यादा यावर चर्चा रंगली आहे. महिला खासदारांनी दाखवलेली एकजूट हे याचे सकारात्मक दृश्य आहे. मात्र, भविष्यात अशा वादांना टाळण्यासाठी आणि भाषिक सलोखा टिकवण्यासाठी संसद सदस्यांनी जबाबदारीने वागणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने यावर एकजुटीने प्रतिक्रिया दिली असून, हा मुद्दा केवळ राजकारणापुरता न राहता सामाजिक स्तरावरही लढण्याची वेळ आली आहे.