भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वफ्फ बोर्डावर महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वफ्फ कायद्यात सुधारणा करत २०२५ मधील काही वादग्रस्त तरतुदींवर स्थगिती दिली. मात्र, संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून कायदा एप्रिल २०२५ मध्ये संसदेतून मंजूर झाला होता आणि त्याविरुद्ध मुस्लिम गट व विरोधी पक्षांनी अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक हक्कांवर गदा आणतो, कलम २६ मधील स्व-व्यवस्थापनाचा अधिकार हिरावून घेतो आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना जास्तीचे अधिकार देतो.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
इस्लामिक परंपरेनुसार वक्फ म्हणजे मुस्लिमांनी धार्मिक किंवा समाजोपयोगी कारणांसाठी केलेले दान. अशा मालमत्ता विकता येत नाहीत आणि त्यांचा उपयोग मशिदी, मदरसे, कब्रस्ताने व अनाथाश्रम यांसाठी केला जातो. भारतात अशा मालमत्तांची संख्या ८.७ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता अतिक्रमणाखाली आहेत किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर वाद सुरू आहेत.
नवीन कायद्यानुसार, एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही याचा अंतिम निर्णय सरकार घेऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे मुस्लिम गटांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवला गेला. तसेच वक्फ देणगीदाराने किमान पाच वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याची अटही कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की संपूर्ण कायदा स्थगित करणे हे ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरणांतच शक्य असते. तरीसुद्धा त्यांनी काही महत्त्वाच्या तरतुदींना रोखले.
सरकारचा अंतिम निर्णय अधिकार जारी केला आहे. एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे सरकार ठरवू शकते, ही तरतूद न्यायालयाने थांबवली. न्यायालयाच्या मते हे कार्यकारी व न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारविभाजनाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. वक्फ देणगीदाराने पाच वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक आहे, ही अटही रद्द करण्यात आली. वक्फ मंडळात गैर-मुस्लिमांना नामनिर्देशित करण्याच्या तरतुदीवर पूर्ण स्थगिती दिली गेली नाही. मात्र मर्यादा घालण्यात आली असून केंद्रीय मंडळात कमाल ४ आणि राज्य मंडळात कमाल ३ गैर-मुस्लिम सदस्य असू शकतील. तसेच मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लिम असावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.
पूर्वी एखादी जागा मुस्लिम समाजाकडून दीर्घकाळ धार्मिक किंवा सामाजिक कामासाठी वापरली गेल्यास ती औपचारिक नोंदणीशिवाय वक्फ मानली जात असे. नवीन कायद्यात ही संकल्पना काढून टाकली आहे. न्यायालयाने यावर स्थगिती दिलेली नाही. पूर्वी वक्फशी संबंधित दावे वेळेच्या मर्यादेत येत नसत. आता मर्यादापत्रक कायदा लागू होईल, म्हणजेच खटले ठरावीक वेळेत दाखल करावे लागतील. न्यायालयाने यालाही वैध मानले, कारण त्यामुळे सर्वांना समान कायदेशीर निकष लागू होतील.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक व व्यवस्थापकीय हक्कांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणेही गरजेचे आहे. या कायद्यावरील अंतिम सुनावणी पुढे होणार असून, तोपर्यंत वादग्रस्त तरतुदींना स्थगिती लागू राहील.
