Ujani Dam AI Data Center : उजनी धरणावर एआय डेटा सेंटर व ग्रीन एनर्जी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आलाय. या प्रकल्पासाठी 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. काही राजकीय नेत्यांनी देखील याला विरोध केलाय. या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेती, भूजल पातळी आणि शेतकऱ्यांचे जीव उद्धवस्त होणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. काय आहे हे प्रकरण ? AI मुळे उजनी धरणावर होणाऱ्या AI डेटा सेंटरमुळं तीन जिल्ह्याचं कसं वाटोळं होणार आहे ?

उजनी धरणावर नेमका कोणता प्रकल्प उभारला जाणार?

सह्याद्रीच्या कुशीतून वाहणारी भीमा नदी जेव्हा सोलापूरच्या माढा तालुक्यात स्थिरावते, तेव्हा तिथे निर्माण होतं उजनी धरण. हे धरण केवळ पाण्याचा साठा नाही, तर सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांची ती जीवनवाहिनी आहे. ज्या भूभागाला निसर्गाने दुष्काळाचा शाप दिला होता, त्या भूभागाला उजनीच्या पाठीवर धरलेल्या पाण्याने हिरवंगार केलं. पण आज याच जीवनवाहिनीवर एक असं संकट घोंघावतंय, ज्याला वरून पाहिलं तर प्रगतीचा झगमगाट दिसतो, पण आत डोकावून पाहिलं तर तीन जिल्ह्यांच्या वाळवंटीकरण आणि विनाश दिसतोय. हा प्रकार आहे उजनी धरणावर होऊ घातलेल्या १.१४ लाख कोटी रुपयांच्या AI डेटा सेंटर आणि ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाचा. ज्याला द सीड असं गोंडस नाव दिलं गेलं आहे, पण स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हे नाव त्यांच्या शेतीच्या आणि अस्तित्वाच्या विनाशाचे बीज ठरत आहे.

जे डब्ल्यू ग्लोबल ग्रुप आणि सीड यांच्या भागीदारीतून भीमनगर परिसरात उजनीच्या जलाशयाभोवती तब्बल ६८० एकरहून अधिक क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये चार गिगावॉट क्षमतेचा एआय डेटा सेंटर कॅम्पस, दोन गिगावॉटचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प आणि एक हजार मेगावॉटची बॅटरी ऊर्जा साठवण समाविष्ट आहे. एका बाजूला लाखो कोटींची गुंतवणूक आणि हजारो हातांना रोजगार मिळण्याच्या गप्पा मारल्या जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला हाच प्रकल्प सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांचं वाटोळं करणार असल्याचा टाहो स्थानिक शेतकरी फोडत आहेत.

हेही वाचा : मुंबई मराठी माणसाची राहिली आहे का? ‘जैन नगरी’पासून मराठीच्या मुद्द्यापर्यंत, नेमकं काय बदललं?

AI Data Center म्हणजे काय आणि त्याला पाण्याची गरज का असते?

हा सगळा प्रकार समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला एआय डेटा सेंटर म्हणजे काय आणि त्याला पाण्याची गरज का असते, हे विज्ञान समजून घ्यावं लागेल. आज आपण मोबाईलवर जे काही सर्च करतो, चॅटजीपीटी किंवा एआय टूल्स वापरतो, त्या सगळ्याचा डेटा कुठेतरी साठवला जातो. हा डेटा साठवण्यासाठी हजारो आणि लाखो संगणक सर्व्हर्स रात्रंदिवस एकाच ठिकाणी सुरू ठेवावे लागतात. हे प्रचंड सर्व्हर्स जेव्हा २४ तास चालतात, तेव्हा त्यातून अफाट उष्णता निर्माण होते. जर ही उष्णता नियंत्रित केली नाही, तर ते सर्व्हर्स जळून खाक होतील आणि जागतिक इंटरनेट यंत्रणा ठप्प होईल. ही उष्णता कमी करण्यासाठी, म्हणजेच हे महाकाय सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी कोट्यवधी लिटर पाण्याची आणि वीजेची आवश्यकता असते. यालाच ‘कूलिंग सिस्टम’ म्हणतात. उजनी धरणाची निवड नेमकी याच कारणासाठी केली गेली आहे, कारण तिथं अथांग पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे आणि तरंगत्या सौर पॅनेल्समधून वीजही सहज निर्माण करता येऊ शकते. पण कंपन्यांचा हा नफा शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा ठरत आहे.

उजनी धरण हे काही बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांचे धरण नाही. हे धरण मान्सूनच्या पावसावर आणि पुण्याच्या धरणांमधून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असतं. आधीच सोलापूर हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दुष्काळी पट्ट्यांपैकी एक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. उजनी धरणाच्या पाण्यामुळे आज माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला आणि मंगळवेढा यांसारख्या तालुक्यांमध्ये उसाची शेती बहरली, द्राक्षाच्या बागा फुलल्या आणि डाळिंबाची क्रांती झाली. सोलापूरसोबतच अहिल्यानगरचा काही भाग आणि पुण्याचा इंदापूर-बारामतीचा पट्टा याच धरणाच्या पाण्यावर आपली तहान भागवतो. आधीच दरवर्षी उन्हाळ्यात उजनी धरण वजा पातळीत जातं. शेतीला पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागतं, आंदोलने करावी लागतात. अशा परिस्थितीत जर रोज कोट्यवधी लिटर पाणी एआय डेटा सेंटरच्या मशीन थंड करण्यासाठी वापरलं गेलं, तर धरणात शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी उरणार कसं, हा सर्वात मूलभूत प्रश्न आहे.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या बाजूला धरणाच्या पाण्यात दोन गिगावॉट क्षमतेचे तरंगते सौर पॅनेल्स म्हणजेच फ्लोटिंग सोलर बसवण्याचं नियोजन आहे. वरून पाहताना असं वाटतं की जमिनीचा वापर न करता पाण्यातून वीज निर्मिती करणं हा चांगला विचार आहे. पण पर्यावरण विज्ञानाचा नियम असा सांगतो की, जेव्हा तुम्ही धरणाच्या विस्तीर्ण पाण्याच्या थरावर सौर पॅनेल्सचं काळं आवरण घालता, तेव्हा सूर्याचा प्रकाश पाण्याच्या तळाशी पोहोचू शकत नाही. सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे पाण्यात ऑक्सिजनची निर्मिती होणं बंद होतं. याचा थेट परिणाम उजनीतील जलपरिसंस्थेवर होईल. धरणातील मासे आणि इतर जलचर मरून पडतील. उजनी धरणावर अवलंबून असलेला राज्यातील सर्वात मोठा मच्छीमार व्यवसाय एका फटक्यात उद्ध्वस्त होईल. एवढंच नाही तर, सूर्यप्रकाशाअभावी पाण्यातील नैसर्गिक शुद्धीकरणाची प्रक्रिया थांबेल आणि पाणी सडू लागेल, दूषित होईल. हेच दूषित पाणी जेव्हा शेतीला दिलं जाईल, तेव्हा जमिनी नापीक होतील आणि जेव्हा लोक ते पितील, तेव्हा आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.

मच्छीमारांच्या रोजगाराचा प्रश्न का उपस्थित झाला?

या प्रकल्पाची प्रशासकीय आणि राजकीय बाजू पाहिली तर ती अत्यंत संशयास्पद आणि लोकशाहीला हरताळ फासणारी वाटते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचं अधिग्रहण आणि पाण्याचा वापर होणार असलेल्या प्रकल्पाबाबत स्थानिक जनतेला कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नाही. गुपचूपपणे मंत्रालयात सामंजस्य करार स्वाक्षरित केले जातात आणि अचानक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भीमनगर परिसरात जमिनी मोजणीच्या आणि प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या हालचाली सुरू होतात. स्थानिक ग्रामपंचायती, शेतकरी संघटना किंवा लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची साधी तसदीही सरकारने घेतली नाही. जेव्हा शेतकऱ्यांना समजलं की त्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर उद्योगपतींचा डोळा आहे, तेव्हा कुठे जनआक्रोशाचा भडका उडाला. लोक विचारत आहेत की, जर हा प्रकल्प इतकाच फायदेशीर आहे, तर मग तो गुप्तपणे का राबवला जात आहे? जनतेसमोर याचे पर्यावरणीय आघात अहवाल का ठेवले जात नाहीत?

हा प्रकल्प केवळ सोलापूरपुरता मर्यादित नसून पुणे आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांच्या वाटोळ्याला कारणीभूत ठरणार आहे. पुण्याच्या पूर्व भागातील शेती आणि अहिल्यानगरच्या सीमेवरील गावे उजनीच्या फुगवट्यावर आणि कालव्यांवर अवलंबून आहेत. जर डेटा सेंटरने उजनीचं पाणी मोठ्या प्रमाणावर खेचून घेतलं, तर धरणाची पाणी पातळी कमालीची खालावेल. परिणामी, कालव्यांना पाणी सुटणार नाही, उपसा जलसिंचन योजना बंद पडतील आणि विहिरींची भूजल पातळी पाताळात जाईल. यामुळे तीनही जिल्ह्यांमध्ये पाण्यासाठी यादवी माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या पाण्यावरून आधीच पुणे आणि सोलापूरमध्ये नेहमी वाद होतात, त्या वादात आता हा कॉर्पोरेट प्रकल्प आगीत तेल ओतण्याचं काम करत आहे. डिजिटल प्रगतीचे हे चमकते मग्गे ग्रामीण भागाला शेकडो वर्ष मागे ढकलणारे ठरणार आहेत.

हेही वाचा : फ्लाईदुबाईच्या विमानात थरार! पायलटवर चाकूहल्ला, अचानक हजारो फूट खाली आलं विमान; नेमकं काय घडलं?

AI डेटा सेंटरमुळे किती रोजगार निर्माण होणार? ( Ujani Dam AI Data Center )

काही लोक असा युक्तिवाद करतील की, या प्रकल्पामुळे एक लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे आणि त्यामुळे रोजगार वाढेल. पण हा युक्तिवाद अत्यंत फोल आहे. एआय डेटा सेंटर्स हे पूर्णपणे Automated असतात. तिथे माणसांची नाही, तर रोबोट्स आणि कॉम्प्युटर्सची गरज असते. एकदा बांधकाम पूर्ण झालं की, एवढ्या मोठ्या वास्तूमध्ये फक्त काही मोजके इंजिनिअर्स आणि सुरक्षा रक्षक लागतात. म्हणजेच, स्थानिक ग्रामीण तरुणांना तिथे फक्त वॉचमन किंवा झाडू मारण्याची नोकरी मिळू शकते. अब्जावधी रुपयांचा नफा परदेशी आणि बड्या कंपन्यांच्या घशात जाईल, वीज आणि डिजिटल सेवा मुंबई-बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांना मिळेल, पण त्याचा संपूर्ण पर्यावरणीय आणि आर्थिक फटका मात्र सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगरच्या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल. हा कसला विकास आहे, जिथे भूमीपुत्रांना त्यांच्याच हक्काच्या संसाधनांपासून बेदखल केलं जातं?

हा प्रकार केवळ एका प्रकल्पाचा नाही, तर ही एका मोठ्या जागतिक धोक्याची नांदी आहे. जगभरात जिथे कुठे मोठी डेटा सेंटर्स उभारली गेली, तिथल्या स्थानिक नद्या आणि पाण्याचे स्रोत आटले आहेत, हा इतिहास आहे. अमेरिकेपासून ते युरोपपर्यंतच्या देशांमध्ये आता डेटा सेंटर्सच्या पाण्याचा अनिर्बंध वापरावर निर्बंध आणले जात आहेत. पाश्चात्त्य देशांनी नाकारलेला हा कचरा आणि हा निसर्गाचा विनाश आता भारतासारख्या देशात, आणि त्यातही आधीच दुष्काळी असलेल्या सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात आणून ठेवला जात आहे. ज्या धरणाने पश्चिम महाराष्ट्राच्या एका मोठ्या भागाला दारिद्र्यातून आणि दुष्काळातून बाहेर काढलं, त्याच धरणाचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सरकार आणि प्रकल्पाची भूमिका काय आहे? ( Ujani Dam Project )

शेवटी, हा लढा आता केवळ पाण्याचा राहिलेला नाही, तर तो अस्तित्वाचा झाला आहे. जर आज या प्रकल्पाच्या विरोधात सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगरचे शेतकरी एकवटले नाहीत, तर येणारा काळ अत्यंत भयानक असेल. शेती वाळवंट होईल, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरच्या रांगा लागतील आणि ज्या जमिनींनी समृद्धी पाहिली, तिथे पुन्हा एकदा स्थलांतराचे दुःखद चित्र पाहायला मिळेल. तंत्रज्ञान नक्कीच हवं आहे, पण ते माणसाच्या आणि निसर्गाच्या चितेवर उभारलं जाता कामा नये. उजनी धरणावरील हा एआय डेटा सेंटर प्रकल्प म्हणजे प्रगतीच्या नावाखाली आधुनिक विनाशाचे आमंत्रण आहे, आणि म्हणूनच या प्रकाराला वेळेतच विरोध करून हाणून पाडणं ही तीनही जिल्ह्यांच्या भविष्याची गरज आहे.