नवी दिल्ली women reservation bill : शुक्रवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान झालं. यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि विरोधी पक्षांनी त्याला सातत्यानं विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. मात्र, अखेरीस, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. सरकारला या विधेयकावर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयश आलं.

हेही वाचा : संसदेतील जागा वाढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही! 1947 पासून आतापर्यंत

बाजूनं आणि विरोधात किती मतं पडली? :

शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयकांवर मतदान झालं, संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, 2026. विधेयकाच्या बाजूनं 298 आणि विरोधात 230 मतं पडली. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील दोन-तृतीयांश खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती. हे लक्षात घ्यावं की, लोकसभेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.

इतर दोन विधेयकं पुढं जाऊ शकली नाहीत :

संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, 2026 व्यतिरिक्त, सरकारनं ‘सीमांकन विधेयक, 2026 आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026’ ही विधेयकं देखील सभागृहात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर केली होती. मात्र, संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्यानंतर, ही विधेयकं पुढं सरकवता आली नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळं, संबंधित दोन विधेयकं आता पुढं सरकवता येणार नाहीत.

विरोधकांचा विरोध सुरुच :

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमाांकन विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी या विधेयकांना विरोध करणं सुरुच ठेवलं. शुक्रवारी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला आणि सांगितलं की, इंडी अलायन्स सीमाांकन विधेयकाला नव्हे, तर प्रामुख्यानं महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करत आहे. अमित शाह यांच्या भाषणानंतर लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकावर मतदान झालं. मात्र, विधेयकाला आवश्यक असलेलं दोन-तृतीयांश बहुमत मिळालं नाही.