Breaking News :
  • Home
  • Top News
  • पुण्यातील खाजगी विद्यापीठांवर वादांचा घोंगडा; फी, प्रवेश, पर्यावरण व कर्मचारी प्रश्नांवर वाढली चौकशी
Pune

पुण्यातील खाजगी विद्यापीठांवर वादांचा घोंगडा; फी, प्रवेश, पर्यावरण व कर्मचारी प्रश्नांवर वाढली चौकशी

Private University Controversies

पुणे | महाराष्ट्राची शैक्षणिक राजधानी शिक्षणाचं महेर घर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात शेकडो सरकारी तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था आहेत. गेल्या काही वर्षांत खासगी विद्यापीठांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, या वाढीबरोबरच अनेक तक्रारी, वाद आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांनी विद्यार्थ्यांपासून पालकांपर्यंत, सामाजिक संघटनांपासून न्यायालयांपर्यंत चर्चेला तोंड फोडले आहे. फी वाढ, प्रवेश प्रक्रियेतील अनियमितता, आरक्षण नियमांचे उल्लंघन, पर्यावरणीय नियमभंग आणि कर्मचारी प्रश्न यामुळे पुण्यातील खाजगी विद्यापीठांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

फी आणि प्रवेश प्रक्रियेवरून वाद

सप्टेंबर 2025 मध्ये युवक सेनेने राज्यपालांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी आणि डी.वाय. पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी या संस्थांवर गंभीर आरोप करण्यात आले. तक्रारीनुसार या विद्यापीठांनी स्वतःला “कॅश मशिन” मध्ये रूपांतरित केले असून मनमानी पद्धतीने फी आकारणी केली जाते. प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाचे नियम मोडले जातात आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून ज्यास्ती शुल्काची वसुली केली जाते, असे तक्रारीत नमूद आहे.

यापूर्वीही महाराष्ट्र सीईटी सेल आणि तांत्रिक शिक्षण खात्याने 2024 मध्ये विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VIT) सह अनेक कॉलेजांना नोटीस बजावली होती. कारण अधिकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच काही कॉलेजांनी बेकायदेशीररीत्या प्रवेश दिले होते.

MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी – बांधकाम, कर्मचारी विद्यार्थी प्रश्न

MIT-WPU हे पुण्यातील सर्वात मोठ्या खासगी विद्यापीठांपैकी एक. मात्र इथे अनेक वाद झाले आहेत.

  • फी प्रवेशाचा वाद – युवक सेनेच्या तक्रारीत MIT-WPU चे नाव अग्रस्थानी होते.
  • बांधकामाचा वाद – कोथरूडमधील स्थानिक रहिवाशांनी विद्यापीठाच्या बांधकामाविरोधात आंदोलन केले. पर्यावरणीय नियम मोडल्याचा आरोप झाला. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पार्किंग समस्या, वाहतूककोंडी आणि अनधिकृत अतिक्रमणही झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
  • कर्मचारी निलंबन – 49 बिगरशिक्षक कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठाने निलंबित केले होते. कामगार संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
  • विद्यार्थी अपमान प्रकरण – दोन विद्यार्थ्यांना सार्वजनिकरित्या शरमिंदा केल्याने विद्यापीठावर टीकेची झोड उठली होती.

विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी – विद्यार्थी पालकांचा संताप

  • फी वसुलीचा आरोप – युवक सेनेच्या तक्रारीत विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटीवरही ज्यास्ती फी आकारणीचे आरोप झाले.
  • विद्यार्थी शोषण – अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं (ABVP) कोंढव्यातील विश्वकर्मा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स येथे आंदोलन केले. आरोप असा की कॉलेजने शासनाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन फी आकारणी करण्याचा प्रयत्न केला.
  • प्रवेश गोंधळ – पालक-विद्यार्थ्यांनी VIT येथे आंदोलन केले. यामुळे तांत्रिक शिक्षण खात्याने विद्यापीठांना नोटीस बजावली होती.

डी.वाय. पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी – आरक्षण फी नियमभंग

सप्टेंबर 2025 च्या युवक सेनेच्या तक्रारीत DY Patil International University चे नावही होते. या विद्यापीठावर फी आकारणीसह प्रवेश आणि आरक्षण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे.

 

फ्लेम युनिव्हर्सिटी – प्राणी कल्याणावरून वाद

FLAME University मध्ये 2024-2025 मध्ये प्राणी कल्याणाच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला.

  • एका समाजशास्त्र प्राध्यापकांवर प्राण्यांना खाद्य देण्यामुळे छळ झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. विद्यापीठाने त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली.
  • अनेक विद्यार्थ्यांनी व माजी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठावर कुत्र्यांवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला. विद्यापीठाने मात्र या सर्व आरोपांचे खंडन केले.
  • मे 2025 मध्ये प्राध्यापकांच्या कथित बेकायदेशीर सेवामुक्तीबाबत बॉम्बे हायकोर्टाने विद्यापीठाला नोटीस बजावली.

 

व्यापक पातळीवरील चिंता

  • UGC ची यादी (2024) – जानेवारी 2024 मध्ये युजीसीने महाराष्ट्रातील नऊ खासगी विद्यापीठांची यादी प्रसिद्ध केली होती. यात पुण्यातील काही विद्यापीठांचा समावेश होता. ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी ओम्बड्सपर्सन नेमण्यात अपयशी ठरली होती.
  • फी रेग्युलेटरी अथॉरिटीची चेतावणी (ऑगस्ट 2025) – FRA ने राज्यातील सर्व खासगी कॉलेजांना इशारा दिला की, ज्यास्ती फी, कॉशन डिपॉझिट किंवा ऐच्छिक सेवा जसे की वसतिगृहासाठी वेगळी फी घेऊ नका.

 

निष्कर्ष

पुण्यातील खासगी विद्यापीठे आधुनिक शिक्षण सुविधा देत असली तरी, फी वसुली, प्रवेश प्रक्रियेतील अनियमितता, पर्यावरणीय प्रश्न, कर्मचारी अन्याय आणि प्राणी कल्याण यांसारख्या विषयांवरून त्यांच्यावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पारदर्शक शिक्षण मिळावे यासाठी शासन, FRA, UGC आणि विद्यार्थी संघटना यांना अधिक कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts