राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंपदा, जलसंधारण यासह विविध विभागातील शासनाची विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोटी रुपयांची देयके हे गेल्या वर्षभरापासून थकीत आहेत. त्याचबरोबर योजनेची सर्व कामे देखील ठप्प पडलेली आहेत. दुसरीकडे मुदतीत कामे पूर्ण झाली नसल्याने शासनाकडून दंड आकारला जात आहे. शासनाने कोट्यावधींची प्रलंबित देयके तात्काळ कंत्राटदारांना अदा करण्यात यावी. त्याचबरोबर कामांना विना दंड मुदतवाढ देण्यात यावी. यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील 35 जिल्ह्यांमध्ये शासकीय कंत्राटदारांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.