नागपूर : नागपुरात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं ‘चिंतन शिबिर’ आयोजित करण्यात आलं होतं. यात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रावर एकूण कर्जाचा भार किती आहे? राज्याचं एकूण उत्पन्न, खर्च आणि वित्तीय तूट किती आहे? या संदर्भातील इत्यंभूत माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसमोर मांडली. भाषणाला सुरुवात करताच सर्व आकडे तोंडपाठ असल्या प्रमाणे त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे? याची माहिती कार्यकर्त्यांना दिली.

राज्यावर नऊ लाख ३२ हजार कोटींचं कर्ज :

अजित पवार याठिकाणी बोलताना म्हणाले की, मी आपल्यास स्पष्टच सांगतो राज्यावर एकंदरीत कर्ज हे 9 लाख 32 हजार कोटी आहे. 2016-2017 वर्षात स्थूल उत्पन्न राज्याचं 22 लाख कोटी इतकं होतं. त्यावेळी कर्जाचा आकडा तीन लाख 64 हजार कोटी इतका होता. केंद्राने एक सूत्र ठरवून दिलं आहे की, राज्याचं एकूण स्थूल उत्पन्न हे त्याच्या टक्केवारीमध्ये कर्ज साधारणपणे 25 टक्केच्या आत असलं पाहिजे. राज्याचं हे दायित्व आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आपल्या कर्जाचं दायित्व 18.87 टक्के इतकंच आहे. याचा अर्थ असा होतो की 6 टक्के कर्ज काढता येईल. मात्र काही वेळेस नैसर्गिक संकटे येतात, मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार असताना कोरोना आला. अशा काही घडतात, कधी-कधी दुष्काळ पडतो कधी कधीतर अतिवृष्टी होते. त्यासाठी तरतूद ठेवावी लागते. एकंदरी कर्जाची रक्कम एकूण उत्पन्नाच्या 25 टक्केच्या आत असली पाहिजे.

दहा वर्षात उत्पन्नाच्या किती टक्के कर्ज :

2016-17 साली राज्याच्या उत्पन्नाच्या 16 टक्के कर्ज होते. 2017-18 ला ते 17 टक्क्यांवर गेलं. नंतर 2018-19 ला कर्जाची आकडेवारी 16 टक्केवार गेली. 2019-20 ला 17 टक्के कर्ज झालं होतं. 2020-2021 करोनाच्या काळात हा आकडा 20 टक्यापर्यंत गेला होता. 2021-22 कर्जाची टक्केवारी 18 टक्के पर्यंत गेली होती. 2022- 23 ला 17 टक्के पर्यंत, 2023-24 कर्ज हे 18 टक्के पर्यंत गेले. 2024-25 सुधारित अंदाज 18.50 टक्के तर 2025-26 ला 18.75 पर्यंत कर्जाचे गणित आहे.

नियमांचं पालन करणारी देशात तीन राज्ये :

आपल्या स्थूल उत्पन्नाच्या एकूण 25 टक्केच्या आत कर्जाचं दायित्व असलं पाहिजे. त्यात आपली जमा बाजू महत्वाची आहे. या नियमांचं पालन करणारी देशात तीनच राज्यं आहेत. एक म्हणजे गुजरात दुसरं ओरिसा आणि तिसरा महाराष्ट्र. त्यामुळं देशात पहिल्या तीन क्रमांकाच्या राज्यांमध्ये आपला समावेश असल्याचं अजित पवार म्हणाले. मागील 10 वर्षांमध्ये राजकोषीय तूट ही देखील स्थूल उत्पन्नाच्या 3 टक्केच्या मर्यादेतच असली पाहिजे हे सूत्र केंद्रानं ठरवून दिलं आहे. आपली वित्तीय तूट ही यंदा 2.76 म्हणजे 3 टक्केच्या आतच आहे. आपण सातत्यानं तूट गेल्या दहा वर्षात तीन टक्केच्या आत ठेवलेली आहे. काही काही वेळेस तर ती दोन टक्क्यापर्यंतच राहिली आहे. 2017-18 मध्ये तर ही तूट 1 टक्क्यावर आली 2018-19 ला 1 टक्क्यावर आली पुन्हा 19 ला 2 टक्केवारी गेली कारण कोरोनाचं वर्ष होतं, असं आजित पवार यांनी सांगितलं.