उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या घटकांचे सर्वांगीण कल्याण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून जाणिवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे प्रमुख नारायण कुचे यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती पुणे जिल्हा दौऱ्यावर आहे. आज या समितीची पिंपरी चिंचवड महापालिकेत बैठक पार पडली. यावेळी आमदार अमित गोरखे,भीमराव केराम, अवर सचिव सीमा तांबे, कक्ष अधिकारी राहुल लिंगरवार, समिती प्रमुख यांचे स्वीय सहाय्यक रणजित गमरे, सहाय्यक कक्ष अधिकारी संदीप माने, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सह आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त कीर्ती नलावडे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, अविनाश ढमाले, परशुराम कदम, अविनाश इंगवले तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनातील समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद आदींचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीत महापालिकेतील अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गातील कर्मचारी यांच्या भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेष व अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांबाबत समिती सदस्यांनी माहिती घेऊन त्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.
अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे प्रमुख नारायण कुचे म्हणाले, प्रशासनातील सर्व योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करून अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना आणि प्रशासकीय लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतील यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे. महापालिकेच्या स्तरावर अनुसूचित जातींसाठी विविध योजना आखण्यात येतात. त्यासाठी स्वतंत्र निधीची देखील तरतूद केली जात असते. हा निधी केवळ अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या संबंधित योजनेसाठी वापरावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे प्रमुख कुचे म्हणाले, सफाई कर्मचारी यांच्याबाबत निर्णय घेताना माणुसकीच्या भावनेतून विचार करण्याची गरज आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात यावीत. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क देण्यात यावेत. सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, असेही ते म्हणाले.
