Mayor Reservation : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पुढचा आणि अत्यंत निर्णायक टप्पा सुरु झाला आहे, ते म्हणजे महापौरपदाचं आरक्षण. येत्या गुरुवारी, 22 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रातील राजकारणाचं केंद्र असलेल्या मंत्रालयात एका छोट्याशा चिठ्ठीवर अनेक मोठ्या नेत्यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

शासनानं काढलं पत्रक :

नगर विकास विभागानं यासंदर्भात नुकतेच अधिकृत पत्रक काढलं असून, महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात 22 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता पार पडणार आहे. राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या प्रक्रियेत चिठ्ठ्या टाकून आरक्षण निश्चित केलं जाणार आहे. पारदर्शकतेसाठी या संपूर्ण प्रक्रियेचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाण्याची शक्यता असून, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव व वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

तीव्र होणार स्पर्धा :

या सोडतीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला आणि खुला प्रवर्ग अशा विविध गटांसाठी आरक्षण निश्चित होणार आहे. महिला आरक्षण लागू झाल्यास अनेक दिग्गज पुरुष नेत्यांना महापौरपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडावं लागणार आहे, तर खुला प्रवर्ग जाहीर झाल्यास स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुणे, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये राजकीय धाकधूक वाढली आहे. सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवूनही आरक्षण विरोधात गेलं, तर पक्षांना मित्रपक्ष किंवा अपक्षांच्या मदतीची गरज भासू शकते.

सोडतीची तयारी पुर्ण :

प्रशासकीय पातळीवर या सोडतीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, निकालानंतर 29 महापालिकांच्या आयुक्तांना तातडीनं अधिकृत अहवाल पाठवला जाणार आहे. 22 जानेवारीच्या दुपारपर्यंत राज्यातील प्रमुख शहरांचा प्रथम नागरिक कोणत्या प्रवर्गातील असेल, हे स्पष्ट होणार असून, त्यानंतरच खऱ्या अर्थानं सत्तास्थापनेचं राजकीय गणित उलगडणार आहे.