TET Requirement Removal: देशभरातील अनुभवी शिक्षकांच्या मनात चिंता निर्माण करणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेवर संसदेत थेट चर्चा झाली.
संसदेच्या उच्च सभागृहात, राज्यसभेत, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) या विषयांवर महत्वाची चर्चा झाली. वरिष्ठ शिक्षकांवर TET पास करण्याची अनिवार्यतामुळे निर्माण होणाऱ्या तणावाचा मुद्दा उठवला गेला. भाजप खासदार धनंजय भीमराव महाडिक यांनी मागणी केली की २०२५ वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या अनुभवी शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली जाण्याची गरज नाही.
राज्यसभेत शिक्षण क्षेत्रातील या नियमावर चर्चा करताना असे सांगितले गेले की, शाळांमध्ये दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या वरिष्ठ शिक्षकांना टीईटी पास करण्याची अनिवार्यता त्यांच्या कामकाजावर अतिरिक्त दबाव निर्माण करत आहे. भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले की, हा नियम शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आहे, परंतु अनेक अनुभवी शिक्षकांवर अनावश्यक ताण येत आहे. त्यांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली की, २० ते २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना या परीक्षेची अनिवार्यता हटवावी, ज्यामुळे त्यांना मानसिक ताण किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही.
त्यांनी सांगितले की, २०२९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा (Right to Education Act) अंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकवणारे शिक्षक टीईटी पास करणे अनिवार्य आहे. या नियमाचा उद्देश शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा आहे. जो सकारात्मक पाऊल आहे. तरीसुद्धा, हा प्रावधान अनेक वरिष्ठ आणि अनुभवी शिक्षकांसाठी अडचणींचा विषय बनला आहे. असे शिक्षक जे मागील 20 ते 25 वर्षांपासून सतत शिकवत आहेत, त्यांना आता पुन्हा परीक्षा द्यावी लागण्याची अनिवार्यता भेडसावते आहे.
मानसिक ताण
सांसद म्हणाले की, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना अचानक परीक्षा नियमात अडकवणे योग्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनावर ताण आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. अनेक शिक्षक आपल्या नोकरी आणि सेवा सुरक्षेबाबत चिंतित झाले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, जे शिक्षक दशके मुलांना शिकवत शिक्षण व्यवस्थेला मजबूत केले आहेत, त्यांच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. त्यामुळे सरकारने अशा शिक्षकांसाठी विशेष तरतूद करून TET अनिवार्यता हटवण्याचा विचार करावा.
अन्य चर्चेत आलेले मुद्दे
राज्यसभेत विशेष उल्लेख करताना काही अन्य मुद्दे देखील चर्चेत आले. भाजपा खासदार Laxmikant Vajpeyi यांनी छावणी भागातील मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला. तर भाजपा खासदार Maya Narolia यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी (MSME) संबंधित आव्हानांचा उल्लेख केला.
