High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने (पूर्वीचे औरंगाबाद खंडपीठ) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक नियुक्तीसाठी TET अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात काही शिक्षकांच्या “शिक्षण सेवक” पदाच्या नियुक्तीला शिक्षण विभागाने मंजुरी नाकारली होती. TET उत्तीर्ण नसल्याचे कारण देत नियुक्ती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. या निर्णयाला आव्हान देत संबंधित शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा: मोठी बातमी! नसरापूर प्रकरणात क्रूर कृत्यादरम्यान ४ ते ५ मुलांचा थांबवण्याचा प्रयत्न; आरोपीने दगड भिरकावला, नेमकं काय घडलं?

TETच्या आधारावर प्रस्ताव फेटाळले

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. वारंवार स्पष्ट आदेश असूनही TETच्या आधारावर प्रस्ताव फेटाळले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने हे आदेश रद्द करत, संस्थांना १५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हे प्रस्ताव मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मान्यता देण्याचे आदेश दिले.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर RTE अंतर्गत TETची सक्ती लागू होत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांच्या नियुक्त्यांमध्ये TET अनिवार्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट’ प्रकरणात हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे विचारार्थ पाठवला असल्यामुळे, अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांना TETची सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर RTE कायदा लागू होत नसल्याने TETची अट लावता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.