MPSC Drug Inspector Exam: MPSC औषध निरीक्षक भरतीवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. काही उमेदवारांनी पेपरफुटीचे गंभीर आरोप करत पुराव्यांसह सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. या आरोपांमागील नेमके प्रकरण काय, ते जाणून घ्या.
देशभरात परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर चर्चा सुरू असतानाच आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आयोजित औषध निरीक्षक ( Drug Inspector) भरती परीक्षा नव्या वादात सापडली आहे. काही उमेदवारांनी परीक्षेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत संबंधित यंत्रणांकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदारांच्या माहितीनुसार, २२ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या परीक्षेपूर्वी काही प्रश्न आणि संभाव्य उत्तरांचा संच सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच काही उमेदवारांच्या गुणांमध्ये अनपेक्षित वाढ झाल्याचा दावा करत निकाल प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आयोगाची भूमिका
या प्रकरणावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्टीकरण देताना भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे सांगितले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यात येईल आणि आवश्यकतेनुसार नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
MPSC औषध निरीक्षक परीक्षा हा केवळ एका पेपरचा प्रश्न नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे..!
आज MPSC औषध निरीक्षक परीक्षेबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. परीक्षेपूर्वी काही उमेदवारांकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. जर हे सत्य… pic.twitter.com/a13HGxZhKR
— Mahebub Shaikh ( महेबुब शेख ) (@MahebubShaikh20) July 26, 2026
परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
या प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिकेशी संबंधित माहिती काही उमेदवारांपर्यंत पोहोचली असल्याचा आरोप खरा ठरल्यास, तो केवळ एका भारतापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण निवड प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
या प्रकरणात चौकशीची मागणी
तक्रारदारांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच परीक्षेसाठी प्रामाणिकपणे मेहनत घेतलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये आणि भरती प्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी सर्व पुराव्यांची निष्पक्ष तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.









