Manoj Jarange Patil Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २९ ऑगस्टपासून मोठ्या आणि निर्णायक आंदोलनात सुरुवात करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथून सरकारविरोधात आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार दुर्लक्षित केले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी आगामी आंदोलनाबाबत माहिती दिली.

जरांगे पाटील म्हणाले की, ” मराठा समाजाला वेगळं काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजाने एकजूट राहून आता पुढची लढाई लढायची आहे. २९ ऑगस्टला आंदोलनाला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शेवटचे निर्णायक आंदोलन करण्यात येणार आहे.”

हेही वाचा: यंदाची गुरुपौर्णिमा ठरणार खास! २ शुभ योगांच्या साक्षीने करा गुरुंची पूजा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

५८ लाख नोंदीच्या प्रमाणपत्राचा मुद्दा

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे मराठा समाजातील ५८ लाख नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांनी तातडीने अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

त्यांनी आरोप केला की, नोंदी उपलब्ध असूनही संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला जात आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.

29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू राहणार

जरांगे पाटील यांनी सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

ते म्हणाले की, “समाजाच्या मुलांच्या भविष्यासाठी हे आंदोलन गेल्या तीन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. आता हा अंतिम आणि निर्णायक लढा असेल. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आता हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.”

सरकारवर साधला निशाणा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारकडून योग्य निर्णय घेतला जात नसल्याची टीका जरांगे पाटील यांनी केली. हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे गॅझेट लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.

तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस यांसह सर्व पक्षांतील कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबांनाही आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

प्रलंबित मागण्यांवरही भाष्य

आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली. मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे सुविधा देण्याच्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकार आणि प्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची टीका करत त्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.

29 ऑगस्टपासून होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.