Bhavesh Kavare : मुंबईतील ताडदेव परिसरात मांसाहार करणाऱ्यांना घर देण्यास नकार देणाऱ्या इस्टेट एजंट भावेश कावरेच्या एका वादग्रस्त व्हिडीओमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईकरांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. घाटकोपर, मुलुंड आणि कांदिवली यांसारख्या भागांत मांसाहारी आणि मराठी भाषिकांना घरे नाकारल्याच्या अनेक घटना ताज्या असतानाच, दक्षिण मुंबईतील ताडदेवसारख्या उच्चभ्रू वस्तीत पुन्हा एकदा हाच प्रकार उघडकीस आल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण कुणी काय खायचं आणि कुणी काय नाय, किंवा मटण खाणाऱ्यांना घर नाही, हे ठरवणारे हे कोण? हे उपरे मुंबईचे मालक झाले का? मुंबईत हेच दिवस पाहण्यासाठी अनेक हुतात्म्यांनी आपलं रक्त सांडलं होतं का? आणि मराठी माणसा रक्त एवढं थंड झालंय का? की उपरे ठरवणार आता कुणाला घर मिळेल आणि कुणाला नाही मिळणार?
भावेश कावरेच्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय म्हटलं? ( Bhavesh Kavare )
सोशल मीडियावर प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शन गुरू नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून इस्टेट एजंट भावेश कावरे ( Bhavesh Kavare ) याने एक रील शेअर केला होता. या रीलमध्ये तो ताडदेव परिसरातील ६ कोटी ३० लाख रुपयांच्या एका आलिशान २-बीएचके अपार्टमेंटची जाहिरात करत आहे. सुमारे ९०० स्क्वेअर फूट कार्पेट एरिया असलेल्या या घरातून दक्षिण मुंबईचा आणि अथांग समुद्राचा अतिशय सुंदर नजरा दिसतो, अशी माहिती तो व्हिडीओमध्ये देतो. घराची वैशिष्ट्ये, बाल्कनी आणि पोडियम पार्किंगबद्दल सविस्तर माहिती सांगून झाल्यानंतर, तो व्हिडीओच्या शेवटी अत्यंत थेट आणि वादग्रस्त विधान करतो. “तुम्ही मटण, चिकन किंवा मच्छी खाणारे असाल, तर तुम्हाला या इमारतीत घर मिळणार नाही, केवळ शुद्ध शाकाहारी लोकांसाठीच हे घर उपलब्ध असून त्यांनीच संपर्क करावा,” असे तो अत्यंत उद्धामपणे खुशाल सांगतो, त्याचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात झाली.
मुंबईची पायाभरणी ही येथील स्थानिक आगरी, कोळी, भंडारी आणि कष्टकरी मराठी माणसांनी केली आहे. समुद्राशी आणि माशांशी नातं सांगणाऱ्या कोळी समाजाच्या आणि मटण-मच्छी खाणाऱ्या बहुतांश मराठी माणसाच्या हक्काच्या मुंबईतच, अन्नाच्या निवडीवरून अशा प्रकारे उघडपणे भेदभाव केला जात असल्याने मुंबईकरांच्या अस्मितेला मोठा धक्का बसला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत विचारले आहे की, जर पिढ्यानपिढ्या मुंबईत राहणाऱ्या आणि या शहराला वैभव मिळवून देणाऱ्या माणसाला त्याच्या जेवणाच्या ताटावरून घर नाकारले जाणार असेल, तर ही मुंबई नेमकी कोणाची आहे? कोणी काय खावे आणि काय खाऊ नये, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार असताना, काही विशिष्ट बिल्डर किंवा एजंट गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अशा प्रकारची हुकूमशाही कशी काय चालवू शकतात, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा : साहेब, एकदा खामगावात या!” 75 वर्षीय आजीची तुकाराम मुंढेंना थेट साद
राजकीय नेत्यांनी भावेश कावरेच्या वक्तव्याचा निषेध केला
हा वाद केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याला आता राजकीय रंगही आला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते वरुण सरदेसाई यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत या एजंटला थेट इशारा दिला आहे. “अशा दलालांना दिसेल तिथे ठोकले पाहिजे,” अशा शब्दांत सरदेसाई यांनी आपला संताप व्यक्त केला असून, मुंबईत मराठी माणसावर होणारा हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्षांमधील अनेक नेत्यांनीही या प्रकाराचा निषेध करत, गृहनिर्माण क्षेत्रात अन्नाच्या किंवा जाती-धर्माच्या नावावर होणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी गृहविभागाकडे केली आहे.
मुंबईत शाकाहारी-मांसाहारी वाद पुन्हा पेटला ( Tardeo Mumbai )
मुंबईसारख्या जागतिक आणि महानगरात अशा प्रकारची मानसिकता सातत्याने उफाळून येणे संतापजनक आहे. रिअल इस्टेट बाजारात विशिष्ट समाज किंवा खाद्यसंस्कृतीच्या लोकांनाच प्राधान्य देऊन इतरांना वाळीत टाकण्याची ही प्रवृत्ती लोकशाही आणि सामाजिक सलोख्याला तडे देणारी आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या अन्नपदार्थांच्या सवयींवरून हक्काचे घर नाकारणे हा मूलभूत अधिकारांचा संकोच मानला जाऊ शकतो. मात्र, अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या पोटनियमांचा गैरवापर करून किंवा अनधिकृतपणे असे नियम बनवून मांसाहारी लोकांना घरे देण्याचे नाकारतात, ज्याला आता सर्व स्तरांतून विरोध होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबईतील शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी हा जुनाच वाद पुन्हा एकदा पेटला असून, भावेश कावरेच्या त्या एका रीलने मराठी माणसाच्या मनात असंतोषाची ठिणगी टाकली आहे. सध्या सोशल मीडियावर या एजंटवर आणि संबंधित बिल्डरवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली जात आहे. जर मुंबईत राहून मराठी माणसाला आणि मांसाहार करणाऱ्या बहुसंख्य जनतेला अशा प्रकारे डावलले जाणार असेल, तर या भेदभावाच्या मानसिकतेला केवळ कायदेशीर मार्गानेच नव्हे, तर इतर माध्यमातून योग्य तो धडा शिकवावा लागेल, अशी आक्रमक भूमिका आता मुंबईकरांनी घेतली आहे.
