Sanjay Raut : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अनेक वादळांतून तावून सुळाखून निघालेली शिवसेना आणि तिच्या अधिकृत चिन्हाचा वाद आता एका अत्यंत धक्कादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तर गंभीर आरोप केलाच आहे, त्याचसोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटावर केलेला एक गंभीर आरोप सध्या संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत चिन्ह मिळवून देण्यासाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांचा सौदा झाला असून, यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एका स्वायत्त संस्थेऐवजी निव्वळ दलालाची भूमिका बजावली आहे, असा खळबळजनक दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांच्या या दाव्यामुळे केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकीय आणि घटनात्मक व्यवस्थेत एकच खळबळ उडाली आहे. या आरोपाचे पडसाद गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत उमटत असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कमालीचा कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळत आहे.

संजय राऊतांचा 5000 कोटींचा आरोप; शिंदेंना शिवसेना विकल्याचा दावा ( Sanjay Raut , Shiv Sena )

महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये झालेल्या अभूतपूर्व राजकीय बंडानंतर शिवसेना दोन गटात विभागली गेली. एकीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील निष्ठावंतांचा गट तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांचा आणि खासदारांचा गट. हा वाद केवळ सत्तेपुरता मर्यादित न राहता तो थेट पक्षाच्या मालकीहक्कावर आणि अस्मितेवर येऊन पोहोचला. दोन्ही गटांनी स्वतःलाच खरी शिवसेना ( Shiv Sena ) म्हणवून घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगासमोर दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर, आयोगाने बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह बहाल केले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला पक्ष आणि त्याचे चिन्ह एका रात्रीत दुसऱ्या गटाला सोपवले गेल्यामुळे ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी, राजकीय पातळीवर या निर्णयावरून अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. याच राजकीय संघर्षाचा एक भाग म्हणून संजय राऊत यांनी थेट ‘५ हजार कोटींच्या सौद्याचा’ बॉम्ब टाकला.

खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमकपणे हा मुद्दा लावून धरला आहे. राऊत यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय कायदेशीर किंवा घटनात्मक निकषांवर आधारित नसून तो पूर्णपणे पैशाच्या आणि सत्तेच्या बळावर मॅनेज केलेला निर्णय आहे. राऊत यांनी दावा केला की, शिवसेना पक्ष आणि त्याचे चिन्ह हिरावून घेण्यासाठी एकूण ५००० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत तब्बल २००० कोटी रुपये हे केवळ निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, मध्यस्थ आणि दलालांना पोहोचवले गेले आहेत. हा केवळ तोंडी आरोप नसून आपल्याकडे या सौद्याचे ठोस पुरावे आणि माहिती असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. राऊत यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाना साधताना म्हटले की, ज्या आयोगाकडे देशातील लोकशाहीचे रक्षण करण्याची, निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते, तोच आयोग आज सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहे.

हेही वाचा : एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रि‍पदावर सिब्बलांचा मोठा घाव युक्तीवादानं निकाल फिरणार?

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राऊतांचा सवाल ( Sanjay Raut 5000 crore allegation )

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष लवादाप्रमाणे काम न करता एखाद्या व्यावसायिक दलालाप्रमाणे काम केले आहे, ज्याने सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह विकले. राऊत यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात प्रचंड संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राऊत एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी असेही म्हटले की, देशातील स्वायत्त संस्था कशा प्रकारे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनल्या आहेत, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा खून असून पैशाच्या जोरावर कोणताही पक्ष आणि चिन्ह विकत घेता येते, असा एक घातक पायंडा या निर्णयामुळे पडत आहे. जर देशात अशा प्रकारे पैशाच्या बळावर निर्णय बदलले जाणार असतील, तर सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

संजय राऊत यांच्या या आरोपांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर आणि स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला एक स्वतंत्र आणि सर्वोच्च संस्था मानले आहे, जेणेकरून देशात लोकशाहीचे मूल्य अबाधित राहील. परंतु, गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर विरोधकांकडून सातत्याने आक्षेप घेतले जात आहेत. शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरणाचा निकाल देताना आयोगाने जो निकष लावला, त्यावर अनेक कायदेतज्ज्ञांनीही आश्चर्य व्यक्त केले होते. आयोगाने पक्षाच्या घटनेपेक्षा आणि पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाला अधिक महत्त्व दिले. ठाकरे गटाचा असा युक्तिवाद होता की, पक्षाची मूळ संघटना आणि राष्ट्रीय कार्यकारणी अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या मतांचे मूल्य लक्षात घेऊन शिंदे गटाच्या बाजूने कौल दिला. राऊत यांनी नेमका याच मुद्द्यावर बोट ठेवत हा निर्णय पूर्वनियोजित आणि आर्थिक देवाणघेवाणीतून झालेला असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला आहे. जेव्हा एखादी संस्था विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेते, तेव्हा तिच्या दलाल असण्याच्या आरोपाला बळ मिळते, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचं प्रत्युत्तर

संजय राऊत यांच्या या अत्यंत गंभीर आरोपांनंतर सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राऊत यांच्या आरोपांचा साफ शब्दांत धिक्कार केला असून, ज्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि ज्यांनी स्वतःचा पक्ष चुकीच्या धोरणांमुळे गमावला आहे, तेच आता अशा प्रकारे वैफल्यातून आरोप करत आहेत, असे म्हटले आहे. शिंदे गटाच्या नेत्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने हा निर्णय संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच दिला आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण किंवा राजकीय दबाव आलेला नाही. भाजपच्या नेत्यांनीही संजय राऊत यांच्यावर जोरदार तोफ डागली आहे. भाजप प्रवक्त्यांनी म्हटले की, संजय राऊत हे मानसिक संतुलन गमावून बसले आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवर अशा प्रकारे ५ हजार कोटींच्या लाचखोरीचा आरोप करणे म्हणजे देशाच्या संविधानाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा घोर अपमान आहे. राऊत यांनी जर हे आरोप केले आहेत, तर त्यांनी त्याचे पुरावे जाहीर करावेत, अन्यथा त्यांनी देशाची आणि निवडणूक आयोगाची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर राऊत यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि त्यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा खटला भरण्याची तयारीही शिंदे गटाकडून सुरू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या आरोपाचा परिणाम ( Sanjay Raut 5000 crore allegation )

या संपूर्ण वादामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी अत्यंत खालच्या स्तरावर गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ५ हजार कोटींचा आरोप हा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण राज्याच्या राजकीय संस्कृतीला काळीमा फासणारा आहे. महाराष्ट्राला प्रगतीशील, वैचारिक आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा लाभला आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत ज्या प्रकारे आमदार खरेदी-विक्रीचे आरोप, खोके सरकारचे टोमणे आणि आता थेट पक्ष व चिन्ह विकत घेतल्याचे आरोप होत आहेत, त्याने महाराष्ट्राची प्रतिमा देशभरात मलिन होत आहे. सामान्य मतदारांच्या मनात या सर्व प्रकारामुळे तीव्र संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे. आपण मतदान करून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करतात, नवीन गट स्थापन करतात आणि शेवटी मूळ पक्षच आपल्या ताब्यात घेतात, हे पाहून मतदारांना आपल्या मताची किंमत काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. त्यातच जर निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवरही असे संशयास्पद आरोप होत असतील आणि जनतेच्या मनात त्याविषयी शंका निर्माण होत असेल, तर ही देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत धोक्याची घंटा मानली पाहिजे.

संजय राऊत यांच्या ‘५ हजार कोटींच्या सौद्याच्या’ या विधानाने निर्माण झालेले वादळ सहजासहजी शांत होणार असे दिसत नाही. ठाकरे गट या मुद्द्याला जनतेच्या न्यायालयात घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये सहानुभूती मिळवण्यासाठी आणि शिंदे गट हा कसा बेकायदेशीर आणि पैशाच्या बळावर आलेला गट आहे, हे जनतेला पटवून देण्यासाठी ठाकरे गटाकडून या आरोपाचा मोठा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जाईल यात शंका नाही. दुसरीकडे, शिंदे गट आणि भाजप कायदेशीर मार्गाने राऊत यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा संघर्ष आता केवळ सत्तेचा राहिलेला नाही, तर तो अस्तित्वाचा, प्रतिष्ठेचा आणि नैतिकतेचा बनला आहे. ५ हजार कोटींचा हा आरोप खरा की खोटा, हे येणारा काळ ठरवू शकेल. परंतु, या संपूर्ण राजकीय चिखलफेकीत महाराष्ट्राची जनता मात्र हताशपणे आपल्या लोकशाहीचा तमाशा पाहत आहे, हेच आजचे कडू सत्य आहे.