Eknath Shinde CM case : 2022 ला शिंदेंना मुख्यमंत्री करणंच बेकायदेशीर होतं, असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी…सुप्रीय कोर्टात थेट शिंदेंच्या मुख्यमंत्रि‍पदावर घाव घातलाय, त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात नवं ट्विस्ट आलंय, कपिल सिब्बल यांनी सलग 4 दिवस युक्तीवाद करत शिंदे आणि त्यांच्यासोबत फुटलेल्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केलेत, एवढंच काय तर निवडणूक आयोगाची तख्तरं काढली आहेत, त्यामुळे सिब्बलांच्या या नव्या युक्तीवानं ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत, तर शिंदेंसमोरचा धोका वाढलाय का? असाही सवाल उपस्थित होतेय, तसेच संजय राऊत ज्या कॉन्फिडन्सनं काल नरेश म्हस्केंना म्हणाले, तुम्हा आमच्याकडे यावंच लागेल, तो कॉन्फिडन्स पाहात सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात काहीही घडू शकतं, असं जवळपास दिसून येतंय, त्यामुळे हा निकाल आता ठाकरेंच्या बाजुनं झुकतोय का?

कपिल सिब्बलांनी शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदावर काय आक्षेप घेतला? ( Eknath Shinde CM case )

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक सुनावणी पार पडली असून, यामध्ये ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ( Kapil Sibbal ) यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या थेट मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीवरच अत्यंत गंभीर कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. हा युक्तिवाद इतका आक्रमक आणि कायदेशीर मुद्द्यांना धरून होता की, यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल फिरणार का, अशी चर्चा आता राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात सुरू झाली आहे. सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे, त्यावर सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींनी घेतलेले आक्षेप आणि एकूणच लोकशाहीच्या भविष्याबाबत झालेली चर्चा यामुळे या सुनावणीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवातच मुळात एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीच्या वैधतेपासून केली. त्यांनी थेट आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून झालेली नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक होती. सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा कालक्रम मांडला. त्यांच्या मते, जेव्हा राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतात, तेव्हा त्या नियुक्तीचा आधार हा कायदेशीर असावा लागतो. एकनाथ शिंदे यांनी जेव्हा बंड केले, तेव्हा ते तांत्रिकदृष्ट्या पक्षाच्या मूळ रचनेचा भाग होते की नाही, हा प्रश्न प्रलंबित होता. अशा स्थितीत केवळ काही आमदारांना सोबत घेऊन राज्यपालांकडे जाणे आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणे हे पूर्णपणे संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन करणारे होते.

हेही वाचा : मित्रासोबत फिरायला गेली 6 जणांकडून सामूहिक अत्याचार पालघरमध्ये नेमकं काय

शिंदेंची मुख्यमंत्रीपदाची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा

Eknath Shinde CM case : सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर दुसरे वास्तव मांडताना एका अत्यंत गंभीर प्रवृत्तीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, सध्या देशात एक चुकीचा प्रघात पडत चालला आहे. तुम्ही आधी एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करायचे आणि नंतर असा युक्तिवाद करायचा की, त्यांच्या नियुक्तीनंतर अनेक लोक किंवा आमदार त्यांच्या गटात सामील झाले आहेत. त्यानंतर आमदारांचे संख्याबळ वाढल्यामुळे त्यांची नियुक्ती योग्य ठरते, असा दावा करणे हा लोकशाहीचा आणि संविधानाचा मोठा अपमान आहे. सुरुवातीला झालेली चूक किंवा बेकायदेशीर कृत्य हे नंतर गोळा झालेल्या गर्दीमुळे किंवा बहुमतामुळे वैध ठरू शकत नाही. जर मूळ नियुक्तीच कायद्याला धरून नसेल, तर त्यानंतर घडलेल्या सर्व गोष्टी आणि मिळालेले संख्याबळ हे अवैधच मानले पाहिजे. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाने शिंदे गटाच्या कायदेशीर संरक्षणावर थेट आघात केला आहे.

सिब्बलांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं? ( Kapil Sibbal )

यावर सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर भाष्य केले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर सिब्बल यांनी मांडलेल्या सर्व बाबींचा आणि कालक्रमाचा विचार केला, तर निवडणूक आयोगाकडे या वादात हस्तक्षेप करण्याचे प्राथमिक अधिकारक्षेत्रच नव्हते, असे म्हणणे कदाचित योग्य ठरणार नाही. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती चुकीची असू शकली असती किंवा त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला जाऊ शकत होता, परंतु आयोगाला अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. जर आपण असे गृहीत धरले की निवडणूक आयोगाकडे मूळ अधिकारक्षेत्रच नाही, तर मग या प्रकरणातील पुढील कोणत्याही गोष्टीची, संख्याबळाची किंवा पक्षाच्या चिन्हाची तपासणी करणे न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला शक्य होणार नाही. त्यामुळे अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे.

या कायदेशीर खेचाखेची दरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती बागची यांनी एक अतिशय संवेदनशील आणि व्यापक दृष्टिकोन समोर आणला. त्यांनी दोन्ही पक्षांना आठवण करून दिली की, आपण इथे केवळ काही तांत्रिक कायद्यांवर चर्चा करत नसून, आपण एका जिवंत आणि धडधडत्या लोकशाहीशी संबंधित बाबी हाताळत आहोत. न्यायालयाचा कोणताही निर्णय हा देशातील लोकशाहीच्या भविष्यावर आणि परंपरेवर थेट परिणाम करणार आहे, त्यामुळे याचे गांभीर्य सर्वांनीच राखले पाहिजे, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. न्यायमूर्तींच्या या विधानावर कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत उपरोधिक आणि मार्मिक टिप्पणी केली. सिब्बल म्हणाले की, न्यायमूर्तींचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. ही व्यवस्था सध्या किती लोकशाहीवादी उरली आहे हे मला माहीत नाही, परंतु आपण नक्कीच एका आकांक्षी भारतात जगत आहोत, जिथे सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी दिसते. सिब्बल यांच्या या उत्तराने न्यायालयातील वातावरण काही काळ गंभीर झाले होते, कारण त्यांनी थेट सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि मूल्यांच्या घसरणीवर भाष्य केले होते.

शिंदे गटासमोर कायदेशीर अडचणी वाढणार का?

आज ठाकरे गटाने सिब्बल यांच्या माध्यमातून शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या मूळ पायावरच घाव घातल्यामुळे आता पुढं शिंदे गट या कायदेशीर आव्हानाला कसे उत्तर देतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सिब्बल यांच्या या तडाखेबंद युक्तिवादाने प्रकरणाला एक नवे वळण दिले असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पूर्णपणे फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधीतज्ज्ञांच्या मते, जर सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांचा हा मुद्दा ग्राह्य धरला की, नंतर मिळालेल्या बहुमताच्या जोरावर सुरुवातीची बेकायदेशीर नियुक्ती वैध ठरवता येत नाही, तर शिंदे सरकारसमोरील अडचणी प्रचंड वाढू शकतात. दुसरीकडे, सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक अधिकारांचे केलेले समर्थन शिंदे गटाला दिलासा देणारे ठरू शकते. त्यामुळे उद्या होणारा प्रतिवाद आणि त्यानंतर न्यायालयाचा येणारा अंतिम निर्णय हा महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकीय इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. एवढं मात्र नक्की…