Smart Meter : गेल्या निवडणुकीआधी सरकारनं लाडकी बहीण योजना आणली, त्या योजनेसाठी हजारो कोटींचा खर्च येतोय, ते पेलणं सरकारकारसाठी डोकेदुखी झालीय, या योजनेमुळे कंत्राटदरांची बिलही वेळवर निघनेता, मग सरकारनं निवडणूक होताच, काही लाडक्या बहि‍णींना नियमांची पुस्तिका दाखवून बाहेरचा रस्ता दाखवला, म्हणजे काय तर झालं मतांचं काम…आता हो लांब…असंच काहीसं, तरीही ही योजना जड जातेय, म्हटल्यावर आता सरकारनं आणले स्मार्ट मिटर ( Smart Meter ), लाडक्या बहि‍णींना थोडकी मदत द्यायची आणि अव्वाच्या सव्वा विजबिलातून काढून घ्यायची? असा तर प्रकार तुमच्यासोबत सुरू नाही ना? असा प्रश्न आज अनेकांना पडलाय, कारण प्रत्येकाची बिलं बघितल्यावर गोरगरिबांचं जगणं मुश्कील झालंय…

स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ? ( Smart Meter )

राज्यामध्ये सध्या सणासुदीचे वातावरण सुरू झाले असून सर्वसामान्य नागरिक उत्साहाच्या तयारीत आहेत. मात्र याच काळात राज्यातील लाखो कुटुंबांना महावितरणकडून मिळालेल्या एका नव्या तंत्रज्ञानाने चांगलाच घाम फोडला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करून त्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा दावा सरकार करत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला वीज ग्राहकांच्या घरात बसवल्या जाणाऱ्या नवीन स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. घरात अवघे दोन बल्ब आणि एक छोटा पंखा वापरणाऱ्या गरीब कुटुंबांनाही हजारो रुपयांची बिले आल्याने जनतेमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. एका हाताने आर्थिक मदत करायची आणि दुसऱ्या हाताने वाढीव वीजबिलांच्या माध्यमातून ती दुप्पट-तिप्पट वसूल करायची, असा हा सरकारचा लुटीचा नवा फॉर्म्युला आहे का, असा थेट सवाल आता सामान्य नागरिक आणि गृहिणी विचारत आहेत.

सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबांचा वीजवापर अत्यंत मर्यादित असतो. मुंबईच्या उपनगरांसह ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्ट्या तसेच मध्यमवर्गीय सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे अनुभव ऐकले तर थक्क व्हायला होते. एका बाजूला केवळ जीवनावश्यक उपकरणांचा वापर केला जात असताना, दुसरीकडे जुने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवताच वीजबिल थेट दोन ते तीन पटीने वाढले आहे. पूर्वी ज्या घरांचे बिल दरमहा तीनशे ते चारशे रुपये येत होते, त्यांना आता अचानक दोन ते तीन हजार रुपयांची बिले पाठवली जात आहेत. ज्या कुटुंबांमध्ये दिवसा कष्ट करून रात्री केवळ दोन बल्ब आणि एका पंख्याच्या हवेत झोप घेतली जाते, अशा लोकांची बिले इतकी अव्वाच्या सव्वा कशी येऊ शकतात, याचे कोणतेही तर्कशुद्ध उत्तर महावितरणचे अधिकारी देऊ शकलेले नाहीत. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान हे अचूकतेसाठी आले आहे की लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकण्यासाठी, अशी भीती नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा : सोनिया गांधींच्या पुस्तकावरून वाद; भारतात छापण्यास नकार, 3 चॅप्टरवर नेमका

लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांवरून नवा सवाल ( Ladki Bahin Yojana )

राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेची सध्या राज्यभरात चर्चा आहे. बहिणींच्या खात्यात सणासुदीच्या तोंडावर आनंदाचा हप्ता जमा झाला खरा, पण तो आनंद फार काळ टिकू शकलेला नाही. महावितरणने पाठवलेल्या बिलांच्या आकड्यांनी या हक्काच्या पैशांवर आधीच पाणी फेरले आहे. सण-उत्सवाच्या काळात घरखर्च चालवणे, मुलांसाठी नवीन कपडे घेणे आणि गोडधोड करणे तर दूरच, पण आलेले वीजबिल कसे भरायचे या विवंचनेत राज्यातील माता-भगिनी अडकल्या आहेत. लाडक्या बहिणींना दिल्यासारखे करायचे आणि सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून अव्वाच्या सव्वा बिलांची आकारणी करून तो सर्व पैसा तिजोरीत परत खेचायचा, हा एक सुनियोजित खेळ असल्याचा संशय आता व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची फसवणूक होत असल्याची भावना महिला वर्गात निर्माण झाली असून, सरकार एका बाजूला आधार देत असताना दुसरीकडे जीवन जगणे असह्य करत असल्याची टीका होत आहे.

महावितरण आणि ऊर्जा विभागाच्या वतीने नेहमीच असे स्पष्टीकरण दिले जाते की, नवीन स्मार्ट मीटर हे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत बसवले जात आहेत. हे मीटर अत्यंत आधुनिक असून ते रिअल-टाइम म्हणजेच अचूक वीजवापराची नोंद ठेवतात. जुन्या मीटरमधील त्रुटी आणि मानवी चुका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारी स्तरावर सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. अनेक ग्राहक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, या मीटरच्या गतीमध्ये आणि गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठी तफावत आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष वापरापेक्षा जास्त रीडिंग दाखवले जाते. अनेक ठिकाणी तर शेजाऱ्यांच्या वीज वापराचे लोड एकमेकांशी जोडले गेल्याच्या तांत्रिक चुकाही उघडकीस आल्या आहेत. या संपूर्ण मोहिमेच्या मागे वीज क्षेत्राचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचा आणि बड्या कंपन्यांना नफा मिळवून देण्याचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय कामगार संघटना आणि नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

महावितरणकडून स्मार्ट मीटरबाबत काय सांगितले जाते? ( Smart Meter Maharashtra )

राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी विधिमंडळात जाहीर केले होते की, कोणत्याही ग्राहकावर स्मार्ट मीटर ( Smart Meter ) बसवण्याची सक्ती केली जाणार नाही. परंतु प्रत्यक्ष काम करताना महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून आणि कंत्राटदारांकडून वेगळीच शक्कल लढवली जात आहे. ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा अवघ्या ४८ तासांचा संदेश पाठवून थेट दारात कर्मचारी हजर होतात आणि जुने मीटर काढून घेतात. अनेक भागांमध्ये नागरिक जेव्हा या सक्तीला विरोध करतात, तेव्हा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून पोलिसांची भीती दाखवली जाते किंवा वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली जाते. जर मीटर बदलण्यास नकार दिला, तर ग्राहकांवर ‘वीजचोरी’ किंवा ‘मीटरमध्ये छेडछाड’ केल्याचा खोटा संशय व्यक्त करून जुने मीटर जप्त केले जाते आणि त्या जागी स्मार्ट मीटर लादले जाते. सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरील आश्वासनांना केराची टोपली दाखवून स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या या हुकूमशाही कारभारामुळे सामान्य जनतेमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

वाढत्या वीजबिलांच्या या ज्वलंत मुद्द्यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापू लागले आहे. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षांमधील काही लोकप्रतिनिधींनीही आपल्याच सरकारच्या या धोरणाविरोधात आणि महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विविध शहरांमध्ये मनसे, शिवसेना आणि इतर प्रादेशिक संघटनांनी महावितरणच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढून हजारो तक्रारींचे अर्ज सुपूर्द केले आहेत. “स्मार्ट मीटर नको, आमचे जुनेच मीटर आम्हाला परत द्या” अशी एकच मागणी सध्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ऐकायला मिळत आहे. कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई आणि पुण्यातील अनेक मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी तर एकत्र येऊन नवीन मीटर लावण्यास कर्मचाऱ्यांना मज्जाव केला आहे. जर ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढीव बिले दुरुस्त केली नाहीत आणि जुने मीटर पुन्हा लावले नाहीत, तर तीव्र ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा विविध ग्राहक समित्यांनी दिला आहे.

स्मार्ट मीटरला नागरिकांचा विरोध का? ( Electricity Bill )

सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या आणि महागाईच्या काळात आधीच सामान्य माणूस होरपळून निघाला आहे.0 त्यातच दरमहा येणारे विजेचे बिल जर आवाक्याबाहेर जाऊ लागले, तर गरिबांनी जगायचे कसे, हा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून मिळणारी मदत ही खरोखरच बहिणींच्या कल्याणासाठी आहे की महावितरणच्या वाढीव बिलांची थकबाकी भरण्यासाठी, याचे स्पष्टीकरण आता मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला देणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली सुरू असलेला हा वसुलीचा खेळ तातडीने थांबवण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. सरकारने केवळ तांत्रिक खुलासे करून ग्राहकांची दिशाभूल न करता, या वाढीव बिलांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि तोपर्यंत स्मार्ट मीटर मोहिमेला पूर्णपणे स्थगिती देऊन सामान्य नागरिकांना तसेच त्यांच्या लाडक्या बहिणींना खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा, हीच आजच्या घडीची सर्वात मोठी मागणी आहे.