UPI charges : केंद्र सरकारने UPI बनवल्यानंतर सर्वांसाठी कायम फ्रीच राहणार असं म्हटलं होतं….काही दिवसांपूर्वी जेव्हा केंद्र सरकार UPI वर चार्जेस लावणार अशी माहिती समोर आली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने ही फक्त अफवा आहे, असं म्हणत या माहितीला खोटं ठरवलं होतं..पण आता काही दिवसानंतरच भारत सरकारने UPI वरती चार्जेस लावले आहे…

केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की UPI च्या देखभालीसाठी आणि सर्व्हरसाठी मोठा खर्च येतो…तो खर्च भागवण्यासाठी आम्ही UPI वरती खूपच कमी चार्जेस लावत आहे…तर राहुल गांधींचा आरोप आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे आणि दबावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे…पण नेमकं खरं कारण काय आहे…खरंच मोदी सरकारनं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावामुळे UPI वर चार्जेस लावले आहे की सर्व्हरच्या देखभालीसाठी चार्जेस लावले आहेत?UPI transaction charges.

UPI वर शुल्क लावण्यामागे नेमकं कारण काय? ( UPI charges )

मागील अनेक वर्षांत भारताने UPI हेच एकमेव सर्वांत चांगली टेक्नॉलॉजी बनवली आहे…UPI सोडून भारताने दुसरी कोणतीही अशी गोष्ट बनवली नाही, ज्याचा वापर संपूर्ण भारतात आणि इतर काही देशात होतोय, असं म्हटलं जात आहे…काही सेकंदात UPI ने पैसे एका व्यक्तीच्या खात्यातून दूसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात जातात… UPI वर कोट्यवधी लोकांचा भार असल्यामुळे बँकांचे सर्व्हर डाऊन होणे किंवा पेमेंट फेल होण्याच्या समस्या वाढू शकतात…सतत वाढणाऱ्या व्यवहारांचा ताण सांभाळण्यासाठी मोठ्या सर्व्हरची क्षमता वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञान आणणे आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करणे गरजेचे आहे…यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे…तसंच भारतातील संपूर्ण UPI इकोसिस्टम चालवण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे 20,000 ते 20,700 कोटी रुपयांचा खर्च येतो…

UPI payment : केंद्र सरकार दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पातून बँकांना डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी अंदाजे 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान देते…NPCI ही देशातील सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवस्था (UPI, IMPS, RuPay, AePS) सांभाळणारी मुख्य संस्था आहे… आर्थिक वर्ष 2024 मधील रिपोर्टनुसार, NPCI चा निव्वळ नफा 1200 कोटींपेक्षा जास्त होता…म्हणजे UPI सांभाळणारी NPCI तर मोठ्या फायद्यातच आहे…आता पाहूयात बँका तोट्यात आहे का? तर UPI मधून जरी सध्या बँकांना जास्त फायदा होत नसला, तरी UPI मुळे लोकांचे बँकांमध्ये पैसे ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच, रोख रक्कम हाताळण्याचा बँकांचा खर्च कमी झाला आहे…त्यामुळे हा खर्च तर बँकांचा वाचत च आहे…तसंच इतर मार्गाने सरकारी आणि खाजगी बँका दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा नफा कमावत आहेत…तो मार्ग आहे कर्ज वाटप, क्रेडिट कार्ड, मिनिमम बॅलन्स चार्जेस आणि इतर गुंतवणुकीतून येतो….कारण सर्व लोक सध्या कॅश न ठेवता बँकातच आपला पैसा ठेवत आहेत…

हेही वाचा : Ganpati Visarjan 2026 : ५वा, ७वा आणि अनंत चतुर्दशीला विसर्जन कधी? बाप्पाला निरोप देताना काय करावे?

लाडकी बहीण योजनेवर हजारो कोटींचा खर्च ( Ladki Bahin Yojana )

आता असं समजू की NPCI आणि बँकांना UPI च्या माध्यमातून एक रूपयाही फायदा होत नाही…सध्या त्यांचा तोटा होत आहे…तर प्रश्न हा आहे की, केंद्र सरकार UPI ची सेवा फ्रीमध्ये चावलण्यासाठी 20 हजार कोटी रूपये देऊ शकत नाही का? तर याचा उत्तर आहे देऊ शकतात, पण सरकारला ते द्यायचे नाही…आज अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा वाहण्यात येत आहे…. महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर आतापर्यंत जवळपास 78,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला असल्याची माहिती आहे… वार्षिक बजेटनुसार सध्या यावर दरवर्षी सुमारे 26, 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येते….

Ladki Bahin Yojana : मध्य प्रदेश सरकारनेही या योजनेची सुरुवात केली असून, तेथील ‘लाडली बहना’ योजनेसाठी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात वार्षिक जवळपास 23,882 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे… या तुलनेत उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ या नावाने थेट कोणतीही योजना नसली, तरी तिथे महिलांसाठी इतर मोठ्या आर्थिक योजना राबवल्या जातात… उत्तर प्रदेशमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे…ही निवडणूक जिंकण्यासाठी योगी सरकार महिलांच्या बँक खात्यात 50,000 रुपये जमा करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या विचार करत आहे…उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या महिलांची संख्या जवळपास 11.68 कोटी असल्याची माहिती आहे…यातून जर योगी सरकारने 3 कोटी महिलांना 50 हजार रूपये देण्याचे ठरवले तर 1.5 लाख कोटी रूपये लागतील…जर सरकारने ही संख्या कमी केली आणि 1 कोटी महिलांना लाभ देण्याचे ठरवले…तरीही 50 हजार कोटी रूपये खर्च येईल…पण योगी सरकारने अत्यंत कठोर नियम लावले आणि फक्त 50 लाख महिलाच पात्र ठरल्या…तरीही या 50 लाख महिलांना देण्यासाठी 25 हजार कोटी रूपयांची गरज असणार आहे…

म्हणजे सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी एका राज्यात जवळपास 23 हजार कोटी, 50 हजार कोटी रूपये खर्च करू शकते, पण सर्व देशांना फ्रीमध्ये मिळणाऱ्या UPI च्या सुविधेसाठी 20 हजार कोटी रूपये खर्च करू शकत नाही का? असा प्रश्न आता निर्माण झालाय…जर तुम्हालाही वाटतं की राज्य सरकार एका राज्यात एवढा पैसा खर्च करत असेल तर केंद्र सरकार UPI साठी 20 हजार कोटी रूपये दरवर्षी खर्च करच शकते…मग केंद्र सरकार UPI फ्रीमध्ये का चालवत नाहीये? असा प्रश्न तर आता तुम्हालाही पडलं असेल…

UPI वरती शुल्क लावल्यानंतर लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत…त्यांनी पीएम मोदी ट्रम्प यांच्यासमोर सरेंडर झाले असा आरोप करत UPI वरील चार्जेस हटवण्याची मागणी केली आहे..

राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

तर आता राहुल गांधींच्या अमेरिकेच्या दबावाच्या आरोपात किती तथ्य आहेत, हे पाहूयात….अमेरिका आणि भारत यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आणि द्विपक्षीय व्यापार करारातील आयात शुल्क या मुद्द्यांवर वाटाघाटी सुरू आहेत… अमेरिका भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून दबाव टाकत आहे…आणि ट्रम्प यांच्या दबावासमोर केंद्र सरकार झुकतं माप घेताना दिसत आहे…ट्रम्प यांच्या दबावानंतर भारताने इराणमधील चाबहार बंदर सोडलं आहे…पाकिस्तानच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी चाबहार बंदर खूप महत्त्वाचा होता..या बंदरावर हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही भारताने तो ट्रम्प यांच्या दबावानंतर सोडलं…यानंतर ट्रम्प यांच्या दबावामुळे रशियाकडून इंधन खरेदी कमी केले…अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारताने महाग दरात व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणे सुरू केल्याचा आरोप आहे…

पण याचा आणि UPI वर शुल्क लावण्याचा संबंध काय असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल…तर भारतात डिजिटल क्रांती घडवून आणणाऱ्या UPI मुळे अमेरिकेच्या व्हिझा आणि मास्टरकार्ड यासारख्या क्रेडिट कार्डच्या सुविधा देणाऱ्या दिग्गज कंपन्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे… भारतात पूर्वी डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर या अमेरिकन कंपन्यांची एकाधिकारशाही होती, परंतु UPI च्या मोफत आणि सुलभ सुविधेमुळे कोट्यवधी भारतीयांनी कार्ड सोडून क्यूआर कोड स्कॅन करण्याला पसंती दिली आहे… या वाढत्या स्पर्धेमुळे व्हिझा आणि मास्टरकार्डच्या ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) म्हणजेच व्यवहारांवर मिळणाऱ्या कमिशनच्या कमाईला मोठा ब्रेक लागला आहे… तसंच भारताने स्वतःचे ‘रुपे’ (RuPay) क्रेडिट कार्ड बाजारात आणले असून ते थेट UPI शी लिंक करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे सामान्य ग्राहक आता क्रेडिट कार्डचे व्यवहारही UPI द्वारेच करत असल्याने अमेरिकन कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील हिस्सा झपाट्याने घसरत आहे… भारताच्या या स्वदेशी ‘रुपे-UPI’ मॉडेलमुळे व्हिझा आणि मास्टरकार्डला भारतातील रिटेल पेमेंट क्षेत्रात कोट्यवधी डॉलर्सच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे…

भारत-अमेरिका व्यापार आणि टॅरिफचा वाद ( UPI charges in India )

यामुळे अमेरिका मागील काही महिन्यांपासून UPI वर शुल्क लावण्यासाठी दबाव आणत होता असा आरोप आहे…भारतात शेती क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुलं करण्यात यावं, यासाठी देखील ट्रम्प हे मोदी सरकारवर दबाव आणत असल्याचा आरोप आहे…भारताने शेती क्षेत्र तर खुलं करण्यास नकार दिलं आहे….कारण भारत हा कृषी प्रधान देश आहे…देशातील जास्तीत जास्त लोक शेतीवर अवलूंबन आहे…जर अमेरिकेला परवानगी दिली, तर शेतकरी उद्ध्वस्त होईल, असं म्हटलं जात आहे… त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय न मान्य करता ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी UPI वर चार्जेस लावले असा आरोप आहे…केंद्र सरकार ट्रम्प यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात मग्न आहे…मात्र ट्रम्प हे आपलं वेगळंच रूप भारताला दाखवताना दिसत आहे…

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचे अमेरिकन संसदेत विधेयक मंजूर झाले आहे… अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज’ने 16 सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘लिंडसे ओ ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ या रशियाविरोधी विधेयकाला बहुमताने मंजुरी दिली… या नव्या कायद्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत आणि चीनसह रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या 5 प्रमुख देशांवर 100% पर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत…

ट्रम्प हे चीनवर तर 100 टक्के टॅरिफ लावू शकत नाही..मागच्या वेळी जेव्हा ट्रम्प यांंनी शी जिंगपिंग यांच्याशी पंगा घेतला होता, तेव्हा त्यांनी देखील अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावले होते..यामुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली…आता राहिला प्रश्न भारताचा…भारतावर 100 टक्के टॅरिफ जर ट्रम्प यांनी लावलं तर मोदी सरकार ट्रम्पला काही लाल आखें दाखवू शकणार नाही, असं म्हटलं जात आहे…कारण ट्रम्प यांनी एवढ्या वेळा भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला, टॅरिफ लावला, एका जहावर हल्ला करून भारताने 3 जणांना ठार केलं, तरी केंद्र सरकार काहीच करू शकले नाही…त्यामुळे केंद्र सरकार फक्त ट्रम्प यांच्यासमोर झूकत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे…तुम्हाला यावर काय वाटतं, हे आरोप खरे असतील का? भारत सरकार ट्रम्प यांच्या दबावामुळे UPI सुविधा फ्री ठेवत नाही का? कमेंट करून नक्की सांगा…