Manoj Jarange Patil Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे- पाटील यांचे उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. सरकारला पुन्हा ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, पाच मोठ्या मागण्यांवर आश्वासन मिळाले आहे. चला तर जाणून घेऊयात कोणत्या आहेत

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation)मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे- पाटील (Manoj Jarange Patil Protest) यांनी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण अखेर स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे आज १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन सुरूच राहणार (Manoj Jarange Patil Hunger Strike) असल्याचे जरांगे- पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत (90 Days Deadline) देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कालावधीत मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आंदोलन घेऊन जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा: 17 ते 30 सप्टेंबरचा काळ महत्त्वाचा! या 5 राशींसाठी करिअर आणि प्रेमात काय घडणार?

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत महत्त्वाची चर्चा

मनोज जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil Latest News) यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी पाटोदा येथे उपस्थित होते.

चर्चेदरम्यान मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत जरांगे-पाटील यांनी सरकारसमोर विविध मुद्दे मांडले. विशेषतः कुणबी नोंदी, गॅझेटियरची अंमलबजावणी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसंदर्भात त्यांनी ठोस आश्वासनाची मागणी केली.

कोणत्या मागण्यांवर सरकारने दिली हमी?

चर्चेनंतर सरकारकडून पुढील बाबींवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सातारा (Satara Gazette) , कोल्हापूर (Kolhapur Gazette), पुणे (Pune Gazette) आणि औंध गॅझेटियरच्या (Aundh Gazette) अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांत शासन निर्णय काढण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

हैदराबाद गॅझेटच्या (Hyderabad Gazette) आधारे कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्यासंदर्भातील शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येईल.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला आढळलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत.

मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

90 दिवसांत निर्णय घ्या

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची भूमिका घेतली. सातारा गॅझेटियरसह अन्य मागण्यांवर या कालावधीत निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

“सरकारने दिलेल्या मुदतीत मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन पुन्हा तीव्र केले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे उपोषण स्थगित झाले असले तरी आंदोलनाचा पुढील टप्पा सरकारच्या कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.

58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा काय?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपलब्ध झालेल्या नोंदी हा आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदींपैकी (58 Lakh Kunbi Records) एकही नोंद कमी करू नये, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली. (Maratha Protest 2026)

या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि त्यांना वैधता देण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. यासाठी सरकारकडून स्पष्ट कालमर्यादा देण्याची मागणीही करण्यात आली.

सातारा गॅझेटियरवरून काय चर्चा झाली?

सातारा गॅझेटियरसंदर्भात सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात अहवाल उपलब्ध असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले.

या मुद्द्यावर जरांगे-पाटील यांनी मात्र अधिक विलंब न करता शासन निर्णयाद्वारे गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध या गॅझेटियरचा मुद्दा त्यांनी चर्चेत पुन्हा उपस्थित केला.

हैदराबाद गॅझेटबाबतही मागणी

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता देण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.

या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागेल, अशी सरकारची भूमिका चर्चेत मांडण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी फडणवीस आणि शिंदे बदल म्हणाले की

चर्चेनंतर बोलताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही भूमिका स्पष्ट केली.

फडणवीस आणि शिंदे हे आपले वैयक्तिक शत्रू नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून अन्याय झाल्यास आंदोलनाच्या माध्यमातून त्याला विरोध केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने चांगल्या अधिकाऱ्यांना कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामात सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पुढे काय होणार?

आता पुढील 90 दिवस सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या कालावधीत गॅझेटियरची अंमलबजावणी, कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांची वैधता आणि इतर मागण्यांवर प्रत्यक्ष निर्णय व शासनस्तरावरील कार्यवाही कितपत होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

जरांगे-पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि आंदोलन कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.