Agniveer Reinstatement News: भारतीय लष्करातून सेवामुक्त करण्यात आलेल्या एका अग्निवीराला सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने (AFT) मोठा दिलासा दिला आहे. लष्कराने त्याला सेवेतून काढण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायाधिकरणाने रद्द केला असून, संबंधित अग्निवीराला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच त्याला सेवेशी संबंधित मिळणारे सर्व परिणामी लाभ देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात अग्निवीरावर (Agniveer News) त्याच्या नावावर असलेल्या एका गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती भरती प्रक्रियेदरम्यान लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाच्या निरीक्षणानुसार संबंधित घटना घडली तेव्हा हा तरुण अल्पवयीन होता. त्यामुळे त्या घटनेच्या आधारावर त्याच्यावर सेवेतून काढण्याची कारवाई करणे योग्य ठरू शकत नाही.

हेही वाचा: बाप्पांच्या आगमनाची तारीख ठरली! गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत जाणून घ्या संपूर्ण उत्सवाचे वेळापत्रक

AFTने लष्कराचा आदेश केला रद्द (Agniveer AFT Order)

सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या चेअरपर्सन न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि प्रशासकीय सदस्य रसिका चौबे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला. 17 ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने अनस चौहान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना भारतीय लष्कराचा 20 जानेवारी 2026 रोजीचा सेवेतून काढण्याचा आदेश रद्द केला. (Agniveer Reinstatement)

लष्कराने चौहान यांच्यावर Army Rules, 1954 मधील Rule 13(3), Item IV अंतर्गत कारवाई केली होती. भरतीच्या वेळी सादर केलेल्या नावनोंदणी अर्जात गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती न दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.

भरतीनंतर पोलिस पडताळणीत समोर आली FIR

अनस चौहान यांनी 2024-25 च्या भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. त्यांनी शारीरिक चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची अग्निवीर म्हणून निवड झाली. मात्र, त्यानंतर झालेल्या पोलिस पडताळणीत 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी मेरठमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या FIRची माहिती समोर आली. या प्रकरणात चौहान यांच्यासह एकूण 16 जणांविरुद्ध IPCच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. (Agniveer Latest News)

या प्रकरणाची माहिती भरतीच्या वेळी दिली नसल्याचा आरोप करत लष्कराने 12 सप्टेंबर 2025 रोजी चौहान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर 20 जानेवारी 2026 रोजी कमांडिंग ऑफिसरने त्यांना सेवेतून काढण्याचा निर्णय घेतला.

घटनेच्या वेळी चौहान होते अल्पवयीन

चौहान यांच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणासमोर महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. संबंधित घटना घडली तेव्हा चौहान यांचे वय अंदाजे 17 वर्षे होते. तसेच FIRमध्ये त्यांच्याविरुद्ध ठोस आणि विशिष्ट आरोप नसल्याचेही त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. याशिवाय, 10 एप्रिल 2025 रोजी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही आधार घेण्यात आला.

BNSSच्या कलम 528 अंतर्गत या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, संबंधित गुन्हेगारी प्रकरण प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून अग्निवीर भरती किंवा नियुक्तीच्या प्रक्रियेत अर्जदाराला अपात्र मानू नये.

उच्च न्यायालयाचा आदेश लष्करासाठीही बंधनकारक

AFTने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश लष्करावर तसेच सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणावर बंधनकारक होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल किंवा दुरुस्ती झालेली नसताना, चौहान यांनी गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती न दिल्याच्या कारणावरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नव्हती. तसेच, केवळ FIR दाखल असल्याच्या आधारावर त्यांना लष्करी सेवेसाठी अपात्र ठरवणेही योग्य नव्हते.

न्यायाधिकरणाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे चौहान यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले होते. त्यामुळे त्या परिस्थितीत त्यांना भारतीय लष्करातील नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचा अधिकार होता. शंका असल्यास लष्कराने उच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागायला हवे होते. न्यायाधिकरणाने लष्कराच्या कारवाईवरही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.

जर लष्कराला असे वाटत होते की उच्च न्यायालयाचा आदेश नावनोंदणी अर्जात गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती न देण्याच्या मुद्द्यावर लागू होत नाही, तर लष्कराने स्वतःहून सेवेतून काढण्याची कारवाई करण्याऐवजी उच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण किंवा आदेशात बदल करण्याची मागणी करायला हवी होती. न्यायाधिकरणाच्या मते, उपलब्ध न्यायालयीन आदेश लक्षात घेता चौहान यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही.

हेही वाचा:  सप्टेंबरच्या पहिल्याच दिवशी मोठे बदल! जाणून घ्या आजपासून काय होणार महाग आणि स्वस्त?

नोकरी नाकारता येणार नाही

या निर्णयात AFTने बाल न्याय कायद्याशी संबंधित तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तसेच सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ घेतला.

न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्धची घटना तो अल्पवयीन असताना घडली असेल, तर त्या घटनेचा वापर त्याला रोजगारापासून वंचित करण्यासाठी सहजपणे करता येत नाही.

याच कारणामुळे चौहान यांनी त्यांच्या अल्पवयीन अवस्थेतील प्रकरणाची माहिती न दिल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. latest news Ls marathi 

पुन्हा अग्निवीर सेवेत घेण्याचे आदेश

AFTने अनस चौहान यांची याचिका मंजूर करत लष्कराचा 20 जानेवारी 2026 रोजीचा सेवामुक्तीचा आदेश रद्द केला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना चौहान यांना पुन्हा अग्निवीर म्हणून सेवेत रुजू करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, त्यांना त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित सर्व परिणामी सेवा लाभ देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. (Indian Army Agniveer)

मात्र, हा निर्णय पूर्णपणे अंतिम स्वरूपाचा नसून इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन राहणार आहे. केंद्र सरकारने अंतरिम संरक्षणासंदर्भात बदल किंवा स्पष्टीकरण मागितल्यास आणि उच्च न्यायालयाने त्यानंतर वेगळा निर्णय दिल्यास, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल.

चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार

दरम्यान, 2022 मध्ये अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती (Agniveer Latest News) झालेल्या पहिल्या तुकडीतील अनेक अग्निवीरांचा चार वर्षांचा सेवा कालावधी 2026 मध्ये पूर्ण होत आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर हे अग्निवीर डिसेंबर 2026च्या आसपास सेवेतून बाहेर पडून आपल्या कुटुंबीयांकडे परततील. देशसेवा करण्यासाठी या तरुणांनी चार वर्षांच्या कालावधीसाठी लष्करात प्रवेश केला होता. सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या विविध लाभांसोबतच काही सरकारी भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याच्या तरतुदींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.