Maharashtra Recruitment Exams: महाराष्ट्रातील सरकारी भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरीच्या भरती परीक्षांची प्रक्रिया (Maharashtra Recruitment Exams) अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतींतील त्रुटी दूर करण्यासोबतच पेपरफुटी (Paper Leak) आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यातील विविध भागांत जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि संबंधित घटकांची मते जाणून घेणार आहे.

परीक्षेतील बदलांसाठी समितीचा अभ्यास

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत भरती परीक्षांच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभागाने सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम हे समितीचे सदस्य असतील. (Government Decision)

हेही वाचा: भाऊ खास आहे, मग राखीही हटके हवी! यंदा ट्राय करा ‘हे’ अर्थपूर्ण पर्याय

विद्यार्थ्यांच्या सूचनांवरही भर

समिती राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी तसेच शिक्षण संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीतील अडचणी, सुरक्षेतील त्रुटी आणि आवश्यक बदल याबाबत सूचना घेतल्या जाणार आहेत. या चर्चेच्या आधारे राज्यासाठी अधिक परिणामकारक आणि एकसंध भरती परीक्षा धोरण तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

पेपरफुटीविरोधात आणखी कठोर कारवाई

पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने परीक्षा गैरप्रकार आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा केला असून, महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात यापूर्वीपासूनच पेपरफुटीविरोधात कायदेशीर तरतुदी आहेत. मात्र, केंद्राच्या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा वापर करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

२५ हजार सुरक्षित परीक्षा केंद्रांची तयारी

भरती परीक्षांसाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. परीक्षा काळात प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राहावा, यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

परदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास

महाराष्ट्रातील विद्यमान परीक्षा व्यवस्थेसोबतच इतर देशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धतींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, परीक्षा सुरक्षेची यंत्रणा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कोणते बदल करता येतील, यावरही चर्चा करण्यात आली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील सरकारी भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थीकेंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे.